Delhi Chalo Protest : केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात एक वर्षांहून अधिक काळ आंदोलन केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा चलो दिल्लीचा नारा दिला आहे. शेतकरी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १३ फेब्रूवारीला केंद्र सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये हमीभावाचा कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीचा समावेश आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्त्वात नोव्हेंबर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले होते. हे आंदोलन तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ सुरू होते. अखेर शेतकऱ्यांपुढे झुकत केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. तसेच हमीभावाचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने शेतकरी पुन्हा आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.

ट्रॅक्टर रॅली

सध्या आंदोलनाची तयारी सुरू असून अनेक ठिकाणी शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली काढत आहेत. यावेळी पंजाबच नाही तर हरियाणासह रारज्यातील अन्य राज्यातील शेतकरीसुध्दा आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. शेतकरी शंभू, खनौरी आणि डबवाली सीमेतून दिल्लीत जातील, असे त्यांनी सांगितले.

शेतीमालासाठी हमीभावाचा कायदा करण्यासह इतर मागण्यांसाठी शेतकरी १३ फेब्रूवारीला पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला घेरणार आहे. देशभरातील २०० हून अधिक शेतकरी संघटना या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार असल्याचा दावा संयुक्त किसान मोर्चाचे (अराजकीय) नेते जगजीत डल्लेवाल यांनी केला आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) ही संघटना संयुक्त किसान मोर्चापासून वेगळी झालेली संघटना आहे.

हमीभाव कायद्याचे आश्वासन पूर्ण नाही

चंडीगढ येथे पत्रकाराशी संवाद साधताना डल्लेवाल यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. यापूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासह हमीभावाचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, उद्योगांच्या दबावामुळे सरकार दिलेले आश्वासन पूर्ण करत नसल्याचा आरोप डल्लेवाल यांनी केला आहे.

काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?

हमीभावाचा कायदा करण्यासह केंद्र सरकारने स्वामिनाथ आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय शेतकरी आणि शेतमजूरांनी पेन्शन, कर्जमाफी तसेच शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचीही मागणी आहे. तसेच लखीमपूर खीरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा, अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, केंद्र सराकरने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी तब्बल एक वर्षांहून अधिक काळ आंदोलन केले होते. दिल्लीच्या गाझीपूर, सिंघू, टिकरी या तीन सीमांवर शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी तळ ठोकून होते.