Maharashtra Farming Issues Agrowon
ॲग्रो विशेष

Farmer Protest: निर्यातबंदी व कर्जमाफीसाठी पुण्यात शेतकऱ्यांचा आसूड मोर्चा!

Pune Farmer March: शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात भव्य आसूड मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. निर्यातबंदी, कर्जमाफी आणि पीकविमा यासारख्या मुद्द्यांवर सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला.

Team Agrowon

Pune News: निर्यातबंदी, पीककर्ज अशा अनेक मुलभूत प्रश्नांमुळे देशातील शेतकरी त्रस्त झाले असून, शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतकरी पिचत चालले आहेत. बळीराजाच्या या अवस्थेची जाणीव करून देत आसूड मोर्चाद्वारे सरकारी धोरणांविरोधात बुधवारी (ता. १९) आक्रोश व्यक्त करण्यात आला.

या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या दिवसापासून (ता. १४ एप्रिल) राज्यातील साखर कारखान्यांमधून एकही पोते बाहेर पडू देणार नाही. शहराकडे येणारा दूध व भाजीपाला रोखणार, तालुका कोर्टामध्ये शेतकरी फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करणार, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला. आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी संघटनेतर्फे सेंट्रल बिल्डिंग येथील कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य राष्ट्रीय धरणे आंदोलन आणि आसूड मोर्चाचे आयोजन बुधवारी (ता. १९) करण्यात आले होते. या वेळी शेतकरी संघटनेमार्फत सहकार, साखर आणि कृषी आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने कृषी विभागाचे विस्तार संचालक रफिक नायकवडी यांनी स्वीकारले.

याप्रसंगी पंजाबचे भारतीय किसान युनियनचे जसबीर सिंग भाटी, हरियानाचे शेतकरी संघटनेचे नेते सेवासिंग आर्य, कर्नाटकचे बी. एम. हंसी, शशिकांत नाईक, उत्तर प्रदेशचे दयाराम वर्मा, रूपेंद्र काळे, अनिल औताडे, अॅड. अजित काळे, शिवाजी नांदखिले, राम साखडे, नंदकुमार पाटील, प्रगती चव्हाण, वस्ताद दौंडकर, नानासाहेब जवरे आदी उपस्थित होते. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) प्रवक्ते अॅड. संदीप वर्पे यांनी पाठिंबा दिला.

१९ मार्च १९८६ रोजी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण गावाच्या साहेबराव करपे, त्यांच्या पत्नी मालती करपे आणि दोन मुले व दोन मुली यांनी आत्महत्या करून सरकारविरोधात निषेध नोंदवला होता. त्या घटनेचा बुधवारी (ता.१९) ३९ वा स्मृतिदिन होता. या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी राष्ट्रीय धरणे आंदोलन आणि आसूड मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.

या मोर्चात महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि दिल्ली या ठिकाणांहून मोठ्या संख्येने शेतकरी स्वखर्चाने सहभागी झाले होते.

शेतीसाठी मोठा खर्च होत आहे. आम्ही झालेला खर्च मागत आहोत. पण तो मिळत नाही. शेतकरी देशाचा विचार करतो. परंतु हे सरकार शेतकऱ्यांचा विचार न करता लूटत आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीच्या खाईत जात आहे. त्याला बाहेर काढण्यासाठी शेतीमालाचे दर वाढवले पाहिजेत. पण सरकारकडून तसे होत नाही.
जसबिरसिंग भाटी, नेते, भारतीय किसान युनियन, पंजाब
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत, त्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात बदल केला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे पीक बाजारात येते, तेव्हा केंद्र सरकार त्यावर बंदी घालते, हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे लढण्यासाठी आपण उतरलो असून सरकारी धोरणाविरोधात लवकरच मोठे आंदोलन उभे करू.
सेवासिंग आर्य, शेतकरी नेते, हरियाना
केंद्र सरकार शेतकरी हिताकडे दुर्लक्ष करत आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उद्योगपतींचे कोट्यवधींचे कर्ज माफ केले जात असून शेतकरी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पीक विमा योजनेमध्ये कंपन्या मालामाल झाल्या. तर विदेशी कंपन्याना आपले दरवाजे खुले केल्यामुळे त्या पैसे कमवून निघून जातील. त्यामुळे सरकारने योग्य तो विचार करावा.
दयाराम वर्मा, शेतकरी नेते, उत्तर प्रदेश

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Farm Loan Waiver Fourth List: कर्जमाफीची चौथी यादी जाहीर, १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश

Fodder Self Sufficiency: दुष्काळात तोंगलाबादचा ‘चारा स्वयंपूर्णतेचा आदर्श ‘पॅटर्न’

Village Development Committees: स्थापन करा दुष्काळ आकलन, निवारण ग्रामविकास समिती

Farmer Issue: दुष्काळातही शेतकऱ्यांवर अन्याय!

Digital Agriculture Policy: डिजिटल सुसूत्रीकरणाचे स्वागतच!

SCROLL FOR NEXT