Buldana News : राज्यातील शेतकरी संकटात असून सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केल्यास, आगामी काळात मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही, असा गंभीर इशारा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी दिला.

संतनगरी शेगाव येथे मंगळवारी (ता.१०) झालेल्या एल्गार मेळाव्यात ते बोलत होते. कर्जमुक्ती, पीकविमा, हमीभाव आणि विविध शेतकरी प्रश्नांवरून तुपकरांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

श्री. तुपकर पुढे म्हणाले, ‘‘सरकारने कर्जमाफीचे निवडणुकीआधी आश्वासन दिले होते, म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही. मात्र आता सरकार निर्णय बदलला आहे. बँका थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर वसुलीसाठी तगादा लावत असून नव्याने कर्ज देण्यास नकार देत आहेत.

सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, की त्यांनी सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी.’’ जिल्ह्याचे स्थानिक खासदार व मंत्र्यांवरही निशाणा साधत ते म्हणाले, की पंतप्रधान मोदींच्या जवळचे असूनही जिल्ह्याच्या प्रश्नांबाबत गप्प राहणाऱ्या खासदारांना जनतेने आता प्रश्न विचारायला पाहिजेत.

पीकविम्याबद्दल, सोयाबीन कापूस भावाबद्दल, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल एक शब्द इथे का बोलत नाही असा सवालही यावेळी केला. पीकविम्याचा प्रश्न सुरुवातीपासूनच आपण लावून धरला. विविध आंदोलन केली, त्यामुळेच २०२३ चा पाचशे कोटींचा आणि २०२४ चा साडेसहाशे कोटींचा पीकविमा आपल्या जिल्ह्याला मंजूर झाला.

या वेळी प्रामुख्याने वासुदेव उन्हाळे, आर. बी. देशमुख, संतोष खेर्डे, विलासराव पाटील, गजानन देशमुख, ज्ञानदेव कराळे, अमोल राऊत, नाना खटके, वैष्णवी भारंबे, मासूम शहा, अनंता मानकर यांच्यासह हजारो शेतकरी उपस्थित होते.

महत्त्वाच्या मागण्या पुढे ठेवल्या

अद्याप मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांना तातडीने पीकविमा

सोयाबीन व कापसाला हमीभावाच्या फरकापोटी ३००० रुपये प्रतिक्विंटल दर

जंगली जनावरांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतमजुरांना विमा संरक्षण

जिगाव प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला