शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला सौर कृषी पंप या नवीन योजने अंतर्गत ८ लाख ५० हजार कृषी पंप बसवण्यात येतील, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता. २७) विधानसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना केली.

यंदा पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यात १ लाख कृषी पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ७८ हजार ७५७ पंप कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत, असे अर्थमंत्री पवार म्हणाले. ऊर्जा क्षेत्रात ४० टक्के अपारंपारिक उर्जेचा वापर करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. त्यासाठी राज्यातही रूफ टॉप सोलर योजना लागू करण्यात येत आहे. त्यासाठी ७८ हजार रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे, असंही पवार म्हणाले. सर्व योजनांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी पुढील दोन वर्षात आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवनविकास योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर कुंपणासाठी अनुदान देण्याची घोषणा पवार यांनी केली. परभणी येथील वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठा अंतर्गत परळी येथील जिरेवाडी येथे सोयाबीन प्रक्रिया उपकेंद्र, कृषी महाविद्यालय, कृषी व्यवस्थापन विद्यालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याचे शाश्वत पर्यटन धोरण आखणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. राज्यातील ११ गड किल्ल्यांना जागतिक वारसास्थळ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव युनेस्कोला पाठवला आहे, तसेच जुन्नरमध्ये शिवसंग्रहालय उभारले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच केंद्र सरकारने ८ हजार ६१६ कोटी रुपये सेवा वस्तु करापोटी राज्य सरकारला दिले आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा नियोजित आहे. त्यासाठी ७ हजार ६०० कोटी रूपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. सोलापूर-तुळजापुर-धाराशिव रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत नवी मुंबईत युनिटी मॉलसाठी १९६ कोटी रुपये किमतीच्या कामाची निवदा काढण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात १ कोटी ४६ लाख ६४ हजार ३८२ नळ जोडणीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं. जानेवारी २०२४ पर्यंत १ कोटी २२ लाख १० हजार ४७५ नळ जोडणी केली आहे. तसेच वस्त्रोद्योगाला व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शिधापत्रिकेवर एका साडीचं वितरण करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच पर्यावरण आणि हवामान बदलासाठी २४५ कोटी रुपये, वनविभागाला २ हजार ५०७ कोटी तर मृदा आणि संवर्धन विभागाला ४ हजार २४७ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.