Jalgaon News : जिल्ह्यात २०२३-२४ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या अनेक केळी उत्पादकांना कमी व अधिक तापमान आणि वादळ, गारपिटीत नुकसानीसंबंधीचे परतावे या महिन्यात मिळतील, असे संकेत होते. परंतु हे परतावे देण्याबाबत शासनाकडून कुठल्याही हालचाली नसल्याने केळी उत्पादकांत शासनाबाबत नाराजी वाढली आहे.

जिल्ह्यातील सुमारे ५२ हजार केळी उत्पादक हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२३-२४ मध्ये सहभागी झाले होते. या शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले होते. नोव्हेंबर ते जुलै या नऊ महिन्यांसाठी केळी पिकाला थंडी, अधिक तापमान, वादळ (वेगाचा वारा), गारपीट या हवामान धोक्यांपासून संरक्षण मिळते.

विमा संरक्षण कालावधीत जिल्ह्यातील रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव, मुक्ताईनगर, जामनेर, भडगाव, पाचोरा या तालुक्यांत वादळ व गारपीट झाली. यासंबंधी विमाधारक शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यानंतर एक-दोन दिवसांत कंपनीला सूचना दिली. यानंतर पंचनामे झाले. विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील पंचनाम्यांसाठी दाखल झाले होते.

विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत परतावे देण्याचे या योजनेत निर्देशीत आहे. शासन व विमा कंपनीने थंडी व उष्णता यात नुकसानीसंबंधी परतावे या महिन्याच्या सुरुवातीला मिळतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु शासनाकडून कोणतेही नियोजन झालेले नाही.

शेतकरी याबाबत मागण्या करीत असून, याबाबत तातडीने संबंधितांनी दखल घ्यावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. मागील वर्षी म्हणजेच २०२२-२३ च्या हंगामातील परताव्यांचा घोळ सुरूच आहे. असा घोळ यंदा करू नये व याच आठवड्यात परतावे पात्र शेतकऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.