चांगदेव गिते

खाजगी मालक कर्मचाऱ्यांना जेवढा पगार (salary) देतात त्याच्या दुप्पट काम करून घेतात, घेतलं ही पाहिजे तो त्यांचा व्यवसाय आहे, त्यांच्या हाताला ते काम देतात. याउलट जवळपास बऱ्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार जेवढा पगार देतं त्याच्या निम्मं सुद्धा हे काम करत नाहीत.

(काही अपवाद असतील त्यांचं अभिनंदन आहे) खाजगी कार्यालयात सीसीटीव्ही (CCTV), थंब एटेंडस, जीपीएस ट्रॅकिंग असते. कर्मचारी किती वाजता आला? कधी गेला? काय करतोय? काम फिरतीचं असेल तर लोकेशन लावून कंपनीला दाखवावं लागतं, कुठे आहे ते. सरकारी तसं नाही.

तलाठी दिवसभर लग्नाला, गुरुजी कधीही प्रचाराला, मिटिंगला, वायरमन दहाव्याला, वनरक्षक हुरडा पार्टीला जाऊ शकतात. (जाऊ शकतात म्हटलं आहे) जनावरांचे डॉक्टर तर मला अजून नेमके कुठे असतात कळलं नाही? पोलिस, ग्रामसेवक, पालिका, महसूलचे, कर्मचारी तर अजिबातच चिरीमिरी करत नाहीत. (नाहीत म्हणजे नाहीत असे वाचावे)

अनेक सिनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांना दिवसात काम हे तीन लेक्चरचं. अन पगार दीड लाख. नुसता फेर वढायचा म्हटलं तरी तलाठी खोऱ्याने ओढतय.

फेर मध्ये फेरफार केला तर विचारू नका. अन वरून जुनी पेन्शन. काम जुनंच करिनात तरीही. कोणीही उठतय अन म्हणतंय आमदारांची पेन्शन बंद करा.

ठिक हाय रं. पण त्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. पण त्यांना तरी गणपती, देवी, मंडळ, अशा सतराशे साठ लोकांना पट्टी द्यावी लागते, अनेकांना थेट आर्थिक मदत करावी लागते.

रोज सतरा ठिकाणी फिरावं लागतं, त्याला डिझेल-गाडी लागते, अनेकांना चहा-पाणी करावं, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार वगैरे लोकांना ही वेगळं चहापाणी करावं लागतं, इलेक्शन मध्ये वाटावे लागतात. उलट त्यांची पेन्शन अन पगार वाढवला पाहिजे

(ते काही पुढारी पण दाबून हाणतात तो भाग वाईटच आहे) हा एस.टी कर्मचारी, सफाई कामगार यांना योग्य पगार दिला पाहिजे. काहींचा पगार कमी करून शेतकऱ्यांना, कष्टकरी वर्गाला न्याय दिला जावा.

खाजगी मॉलमध्ये, एखाद्या कंपनीत खरेदीला गेल्यास गेटवर उभा असलेला कर्मचारी नमस्कार करतो, दरवाजा उघडतो, एखादी वस्तू खराब वाटल्यास बदलून मिळते, तक्रार असल्यास घरपोच मिळते.

आपला नंबर मागवून घेतात ते. त्यांच्या बोलण्यात, वागण्यात नम्रता असते, त्यांना कामाची गरज असते. सरकारी तसं नाही.

नमस्कार तर सोडा, ज्याचं काम असेल त्यालाच नमस्कार करावा लागतो. वरून तो ढुंकूनही बघत नाही. त्याच्या वागण्यात बोलण्यात आपसूकच मुजोरी वजा माज असतो.

कधी-कधी तर बँक सारख्या काही सरकारी कार्यालयातून ग्राहकालाच (मालकालाच) चक्क बाहेर काढले जाते. (असंसदीय भाषेत कोललं जातं) ते कधीही दरवाजा लावून घेतात.

सरकारी नौकरीची लोकांना खात्री असते, सरकारी कामाची अजिबात नाही. आहे का नाही गंमत. काम नको, पगार पाहिजे. अन आता पेन्शन ही पाहिजे.