Jalgaon News : खानदेशात कृषिपंपांच्या वीज संयोजनासाठी अनेक शेतकऱ्यांची वणवण सुरू आहे. यातच वीज वितरण कंपनीतर्फे विजेची उपलब्धता, दुष्काळी भागातील अतिपाणी उपसा अशी कारणे सांगून शेतकऱ्यांना नवे वीज संयोजन कृषिपंपांना दिले जात नसल्याची माहिती आहे.

जळगाव, धुळे जिल्ह्यात सुमारे साडेचार हजार नवे वीज संयोजन मागणीचे प्रस्ताव गेले सात ते आठ महिने रखडले आहेत. मार्चपासून कोरोनाचा उद्रेक वाढल्याने कार्यालयात प्रवेश बंदी, अधिकाऱ्यांना भेटू दिले जात नसल्याचे प्रकारही सुरू झाले. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे काही वर्षांपूर्वी ज्या विहिरी अनुदान तत्त्वावर मागासवर्गीय, अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या, त्या शेतकऱ्यांनादेखील वीज संयोजन मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

जळगाव जिल्ह्यात या विहिरींचे सुमारे २१ प्रस्ताव रखडल्याचे सांगण्यात आले. इतर शेतकरीदेखील आपली शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी विहिरी, कूपनलिका तयार करतात. परंतु नवे रोहित्र घ्यावे लागेल, संबंधित भागातील रोहित्रावर नवे संयोजन जोडता येणार नाही, तशी परवानगी नाही, नव्या रोहित्रासाठी एक लाख रुपये खर्च येईल,

अशी बतावणी वीज वितरण कंपनीमधील मंडळी करते. यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण अधिकची वाढत असून, ही समस्या कोणाकडे सांगावी व मार्ग कसा काढावा, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर आहे. या समस्येची दखल घ्यायला अधिकारी तयार नाहीत. वीज कंपनीच्या कार्यालयात ऊन व सुट्ट्यांची चढाओढ यात अनेक कर्मचारी येत नाहीत.

अधिकारी भेटण्यास नकार देतात. यामुळे शेतकरी कूपनलिका किंवा विहिरीला वीज संयोजन नसल्याने घेऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. ही स्थिती रब्बी हंगामातही होती. यामुळे रब्बीदेखील शेतकरी घेऊ शकले नाहीत.

याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार यांच्याकडे पाठपुरावा चाळीसगाव, पाचोरा, जळगाव, धरणगाव भागांतील शेतकरी करीत आहेत. परंतु वीज वितरण कंपनीची मंडळी लोकप्रतिनिधींचे देखील ऐकत नाही. ज्या भागात दुष्काळ होता, त्या भागात अति उपसा करणे कायद्याने योग्य नाही. २०० फुटांपेक्षा अधिक खोल कूपनलिकांना वीज संयोजन देणार नाही, असे वीज कंपनीमधील कर्मचारी सांगतात.