पहिली बातमी ऊस गाळप हंगामाची
राज्यातील ऊस गाळप हंगाम निम्मा आटोपला आहे. मार्च महिन्यापर्यंत कारखान्याची धुराडी सुरू राहतील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. राज्यातील बहुतांश भाग दुष्काळाशी झगडत असल्यानं यंदा फेब्रुवारीमध्ये गाळप हंगाम संपेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण अवकाळी पावसामुळं ऊसाची उपलब्धता वाढली. राज्यात यंदा २०७ कारखान्यांनी धुराडी पेटवली होती. खरीपात पावसाचे मोठे खंड पडल्यानं राज्यातील साखर उत्पादन ८० ते ८५ लाख टन राहील असा अंदाज होता. पण अवकाळी पावसामुळं आता ९० ते ९५ लाख टन साखर उत्पादन पोहचेल, असा अंदाज साखर उद्योगातील जाणकारांकडून व्यक्त केला जातोय.
दुसरी बातमी हवामानाची
मागील आठवड्यापासून थंडीचा कडाका कमी झाला आहे. फेब्रुवारी महिन्याचा अंदाज गुरुवारी भारतीय हवामानशास्त्र विभागानं जाहीर केला. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा अधिक, तर कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता अधिक आहे. देशातील बहुतांश भागात किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ‘एल-निनो’ स्थिती कायम राहणार आहे. त्यानंतर ही स्थिती हळूहळू निवळण्याची शक्यता आहे. तसेच मध्यप्रदेश वगळता देशभर थंडीची लाट येण्याची शक्यता नसल्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिलाय. या अंदाजात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस राहण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. म्हणजे देशात फेब्रुवारी महिन्यात ११९ टक्क्यांपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे.
तिसरी बातमी पश्चिम महाराष्ट्रातील
शेतकऱ्यांनी एकत्र येत जनावरं, बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टर घेऊन इचलकरंजी महापालिकेसमोर शेतकरी संघटनेच्या बेमुदत उपोषण पाठिंबा दिला. गुरुवारपासून शेतकरी संघटनेनं पाणंद रस्त्यासाठी उपोषण पुकारलं. शेतकऱ्यांनी या उपोषणात गांधी पुतळ्याजवळ जनावरं, बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टर घेऊन हजेरी लावली. त्यामुळं वाहतूक कोंडीनं प्रशासन आणि पोलिसांचा भंबेरी उडाली. त्यामुळं या उपोषणाची प्रशासन दखल घेतली. ६ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाणंद रस्त्याबाबत फेरप्रस्ताव पाठवून शुक्रवारपासून पाणंद रस्त्यांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीचं काम सुरू करण्याचं लेखी आश्वासन घेतल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आलं. या प्रस्तावाची प्रत आमदार आणि खासदारांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यांची पोहचही शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. काम पूर्ण झाले नाही तर जनावरांसह महापालिकेत ठिय्या मारण्याचा इशाराही शेतकरी संघटनेनं दिलाय.
चौथी बातमी कांदा निर्यातबंदीची
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीनं शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. निर्यातबंदीच्या विरोधात गुरुवारी नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. केंद्र सरकारनं निर्यात बंदी उठवावी अशी कांदा उत्पादकांची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे राज्यातील प्रमुख बाजारात कांद्याचे भाव पडले आहेत. सटाणा तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर २ रूपये किलोनं कांदा विकण्याची वेळ आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात संतापाची भावना धुमसत आहे. केंद्र सरकारनं ८ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यात बंदी घातली. त्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाबद्दल संताप व्यक्त केला. मागील वर्षभरात केंद्र सरकारनं कांद्याचे दर कमी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचं वाटोळं केल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहे. सटाणा येथील रास्तारोको आंदोलनातही शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहायला मिळाला. नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक दररोज केंद्र सरकारचा निषेध करत आहेत.
बातमी बैलगाडी मोर्च्याची
सोयाबीन आणि कापूस या पिकांचे भाव सध्या हमीभावाच्याही खाली आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणं कारणीभूत असल्याचा आरोप युवक कॉँग्रेसनं केला आहे. गुरुवारी (ता.११) दुपारी बारा वाजता भोकर येथील महात्मा बसवेश्वर चौकात युवक कॉँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी करत बैलगाडी मोर्चाला सुरूवात केली. "किसानो के सन्मान मे, युवक कॉँग्रेस मैदान मे" अशा घोषणा देत मोर्चानं भोकर तहसील कार्यालय धडक दिली. या आंदोलनात कॉँग्रेसच्या कार्यकर्त्यासोबतच शेतकऱ्यांचा सहभाग होता.
सध्या सोयाबीन राज्यातील प्रमुख बाजारात सरासरी प्रतिक्विंटल ४ हजार २०० ते ४ हजार ५०० रुपयांचा दर मिळत आहे. तर कापसाला सरासरी प्रतिक्विंटल ६ हजार ५०० ते ७ हजार रुपयांचा दर मिळतोय. सोयाबीन आणि कापसाचे दर वाढतील या अपेक्षेनं शेतकऱ्यांनी माल घरातच ठेवला होता. पण आता हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतोय. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण जबाबदार असल्याची भूमिका युवक कॉँग्रेसने मांडली.
मराठवाडा आणि विदर्भात कापूस-सोयाबीन प्रमुख पीक आहे. यंदा दुष्काळाच्या झटक्यानं शेतकऱ्यांची उत्पादकता घटली आहे. त्यात कसाबसा पदरात पडलेल्या मालाला सरकारच्या धोरणामुळं दर मिळत नसल्याचं शेतकरी सांगतात. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. पण त्यातही कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली नाही. कृषी क्षेत्राच्या विकासदरही घसरल्याचं केंद्र सरकारनेच अप्रत्यक्ष मान्य केलं आहे. राज्यात दररोज कोणत्या ना कोणत्या भागात शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. कधी पीकविमा तर कधी दुष्काळ मदत तर कधी शेतमालाच्या भावाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचा असंतोष बाहेर पडू लागलाय.