Washim News : पावसाचा खंड, खोड-मूळकुज व ‘पिवळा मोझॅक’ अशा विविध संकटांनी यंदाचे सोयाबीन पीक बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हातातून गेले आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईची शेतकरी प्रतीक्षा करीत आहेत. मात्र पीकविमा कंपनीला २५ टक्के अग्रिम देण्याचे आदेश देऊनही गेले काही दिवस टाळाटाळ केली जात होती.

अखेरीस शुक्रवारी (ता.१०) विमा कंपनीने एक पाऊल मागे घेत ‘अग्रिम’ देण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले आहे. जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यापुढे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे समजते.

जिल्ह्यातील ४६ महसूल मंडलांमध्ये ऑगस्टमध्ये २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला. शिवाय सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस झाला. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये जिल्हास्तरीय समितीने पीकविमा कंपनीला पंतप्रधान पीकविमा योजने अंतर्गत २५ टक्के ‘अग्रिम’ देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र कंपनीने याला हरकत घेत अपील दाखल केले.

जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर याबाबत सुनावण्या झाल्या. तीनही ठिकाणी जिल्हा समितीने दिलेले निर्देश कायम ठेवत कंपनीने ‘अग्रिम’ द्यावा, असे सुचविण्यात आले. तरीही कंपनी वेगवेगळी कारणे करीत टाळाटाळ करीत होती.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही दोन दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी बुवनेश्वरी एस यांनी पीकविमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने ‘अग्रिम’ देण्याबाबत सांगितले.

‘अॅग्रोवन’चा पाठपुरावा

वाशीम जिल्ह्याच्या पीकविमा ‘अग्रिम’च्या मुद्यावर ‘अॅग्रोवन’ने सातत्याने शेतकऱ्यांची बाजू ठळकपणे लावून धरली. याची थेट मंत्रालयापर्यंत सुद्धा दखल घेतली गेली. शेतकऱ्यांचाही रेटा वाढत होता. अखेरीस कंपनीने ‘अग्रिम’ देण्यास सहमती दर्शविली. त्यामुळे हजारो सोयाबीन उत्पादकांना दिवाळीची गोड बातमी मिळाली आहे.