Pune News : मध्य प्रदेशामध्ये सध्या सोयाबीनच्या दरावरून शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. अशातच आता सोयाबीन, धान आणि मक्याच्या किमतीवरून संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची तयारी केली आहे. तर सोयाबीन, धान आणि मक्याच्या किमतीसाठी रविवार (ता.२९) महत्वाची बैठक झाली. यावेळी मंडई आणि तोलाई केंद्रांवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या मध्य प्रदेशामध्ये सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न चांगलाच तापलेला आहे. सोयाबीन दरासाठी येथे २४ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत प्रत्येक गावात मशाल रॅली काढण्यात येत आहे. तर या मशाल रॅली मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी होत आहेत. मात्र सरकार काही शेतकऱ्यांची मागणी ऐकत नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे आता मध्य प्रदेशात सुरू असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला अधिक तीव्र करण्याची योजना संयुक्त किसान मोर्चाने आखली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने रविवारी बैठक घेतली. यावेळी शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एकत्र येण्याची घोषणा केली आहे.

या बैठकीत पावसामुळे पिकांचे झालेले नुकसान तसेच कापणीच्या कामामुळे आंदोलनाच्या तारखांमध्ये बदल करण्यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच तसेच मंडई आणि तोलाई केंद्रांवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी एसकेएम नेत्यांनी, २४ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत प्रत्येक गावात मशाल रॅली काढली जाईल. यात शेतकरी सहभागी होतील, अशी माहिती देण्यात आली.

यावेळी १ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण राज्यात करण्यात येणाऱ्या चक्का जाम आंदोलनास तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. तर उर्वरित कार्यक्रम गावपातळीवर पूर्वीप्रमाणे कोणताही बदल न करता सुरू राहतील. तर सोयाबीनच्या भावासह धान आणि मक्याच्या भावावरही आंदोलन करण्यात येतील, असा निर्णय घेतल्याचे एसकेएमच्या वतीने सांगण्यात आले.

सोयाबीनचा भाव ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत करावा. धान आणि मक्याला रास्त भाव मिळावा अशा मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. याच आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून मंडई आणि तोलाई केंद्रांवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. खरीप खरेदी केंद्रांवर अनियमिततेच्या तक्रारीवरून आंदोलन करण्यात येणार आहे.

किसान सन्मान निधीत वाढ?

यादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी (ता.२७) हरियाणात केंद्राच्या किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ वाढवण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी केंद्राच्या किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ हरयाणातील शेतकऱ्यांसाठी ६ हजारावरून थेट १० हजार केले जाईल, असे म्हटले. पण ही वाढ पुन्हा हरियाणात भाजपचीच सत्ता आल्यास केली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.