Pulse Production  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Agriculture Product : शेतीमालाच्या किमतीवरील सरकारी नियंत्रणाने शेतकरी आर्थिक संकटात

Indian Agriculture : शेत जमिनीच्या किमतीच्या तुलनेत अत्यंत अल्प रकमांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सर्व हक्क काढून घेण्यात येत आहेत.

Team Agrowon

Nashik News : शेत जमिनीच्या किमतीच्या तुलनेत अत्यंत अल्प रकमांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सर्व हक्क काढून घेण्यात येत आहेत. शेतीमालाच्या किमतीवरील सरकारी नियंत्रणाने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

यामुळे उद्भवलेली क्लेशदायक अवस्था समाज आणि शासनापुढे मांडण्यासाठी निर्णायक उपोषणाचा निर्णय शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेच्या वतीने घेण्यात आला.

शेतकरी संघटनेकडून १५ जूनपासून सुरू झालेली ‘शेतकरी पतप्रतिष्ठा संरक्षण पंचायत’ची शनिवारी (ता. १७) सांगता झाली. यात संघटनेने शासनाला विविध सूचना केल्या असून त्यावर २२ जूनपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास २३ जूनपासून शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे उपोषणाच्या अवस्थेत नाशिक जिल्ह्यात पदयात्रा करतील.

या पदयात्रेत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज वसुलीविरोधात जनजागृती करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

जिल्हा बँकेच्या कर्जवसुली प्रकाराने उद्भवलेली परिस्थिती तसेच कांद्याच्या भावावरील सरकारी नियंत्रणाने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अवस्थेवर चर्चा करण्यात आली. पंचायतीने शासनाला खालील सूचना करण्याचा ठराव करण्यात आला.

त्यात शेतकऱ्यांकडील कथित थकबाकी वसूल करण्यासाठी सहकारी अधिनियम १९६० मधील जाचक तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्या पाहिजेत. कांदा निर्यातबंदी व साठ्यावरील मर्यादा आणि कांद्याला जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमाच्या सूचित समाविष्ट करून इतर मार्गाने कांद्याचे भाव नियंत्रित करावेत.

कांदा उत्पादकांच्या नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी कालमर्यादा असलेली तज्ज्ञ लोकांची समिती स्थापन करावी. जाहीर केलेली नुकसान भरपाई सर्व हंगामी कांद्याला मिळत राहावी, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कर्जावर बेहिशेबी व्याज आकारल्याने कर्जाच्या रकमा फुगलेल्या आहेत.

त्यामुळे अशा सर्व खात्यांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याला परत करण्यात यावी. शेतीला पीककर्ज प्रणालीएवजी शेतीच्या किमतीच्या प्रमाणात कर्ज मर्यादा ठरवली पाहिजे. ज्या शेतकऱ्याच्या भोगवटा संपुष्टात आणून महसुल दप्तरी फेरफार घेण्यात आले आहेत, ते रद्द करून भोगवट्याचा हक्क पुनर्प्रस्थापित करण्यात यावा.

न्यायालयात यासंबंधी जनहित याचिकेसाठी कमीतकमी ५००० शेतकऱ्यांची प्रकरणे तयार करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देईपर्यंत किंवा जनहित याचिकेसाठी ५००० शेतकरी पूर्ण होईपर्यत उपोषण चालू राहील, असा इशारा देण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे यांच्यासह संघटनेचे नेते उपस्थित होते.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Cotton, Soybean Rate : कापूस, सोयाबीन, कांदा कुणाची बत्ती गूल करणार? कुणाला फायदा होणार? उद्या होणार उघड

ST Bus : एसटी महामंडळाच्या पन्नास टक्के फेऱ्या रद्द

Chana Cultivation : डहाणूत हरभरा लागवडीवर भर

La Nina Development : ला निना पुढच्या महिन्यात येणार? डिसेंबर ते फेब्रुवारीच्या दरम्यान निर्मितीचा अपेक हवामान केंद्राचा अंदाज 

Solapur Assembly Voting : वाढलेला एक टक्का कोणाच्या पारड्यात पडणार?

SCROLL FOR NEXT