Onion Rate : कांदा पिकाचे आर्थिक महत्त्व फक्त शेतकऱ्यांनाच आहे, असे नाही. कांद्याच्या बाजारभावावर (Onion Market Rate) इथल्या व्यावसायिकांची उलाढालही अवलंबून आहे. कांद्याचे बाजारभाव कोसळल्यावर व्यावसायिकांना देखील आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते.

व्यावसायिक ठप्प झाल्याने गावातल्या आणि शहरातली उलाढाल थांबतेच, मात्र सरकारकडे जाणारा टॅक्स स्वरूपातील पैसाही कमी होत जातो. कांदा चांगल्या दरात (Onion Rate) विकला गेल्यास सरकारलाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या फायदा होत असतो.

कांद्याला स्थिर बाजारभाव देण्यात आपण अयशस्वी झालो आहोत, याची प्रचिती येते. कधी शंभर रुपये किलोने जाणारा कांदा कधी ३०० ते ४०० रुपये क्विंटलने विकला जातो. दरामध्ये असणारी प्रचंड घसरण आणि तफावत तसेच तेजी-मंदी इतर कोणत्याही पिकात पाहायला मिळत नाही.

गेल्या दहा ते वीस वर्षांत कांदादराचा अभ्यास करता, दरात तेजी येण्याचे प्रमाण कमी तर घसरण होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. कांदा पिकात येणारी तेजी ही काही काळासाठी असते. मात्र मंदी आल्यास ती बऱ्याच काळासाठी असते.

त्यामुळे तेजी आल्यास कमी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होतो, परंतु मंदी आल्यास सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. एकंदरच दरवर्षी कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सरासरी नफा मात्र घटताना दिसतो. असे असताना देखील शेतकरी दरवर्षी कांदा का पिकवतो, हा प्रश्‍न अनेकदा विचारला जातो.

याचे कारण म्हणजे कांद्यासोबत त्याच हंगामात घेता येणाऱ्या इतर पिकांचे दर हे आहे. मका, सोयाबीन, गहू, हरभरा, बाजरी इत्यादी पिके कांद्याऐवजी घेता येऊ शकतात. मात्र या पिकांचे बाजारभाव आणि येणारे उत्पादन पाहता ही पिकेदेखील किफायतशीर ठरत नाहीत.

अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या कांदा पिकास २००० रुपये क्विंटल बाजारभाव मिळाल्यास इतर पिकांपेक्षा कांद्यातून बऱ्यापैकी अर्थार्जन होऊ शकते. या आशेने कांदा लावला जातो.

कांद्याची लागवड कमी व्हावी असं वाटत असल्यास सरकारने त्यासोबत येणाऱ्या मका, गहू, हरभरा इत्यादी पिकांचे बाजारभाव वाढविण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यांचे बाजारभाव वाढल्यास कांद्याची लागवड कमी होईल, परिणामी, उत्पादन कमी झाल्यामुळे बाजारभाव वाढेल.

देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी जवळपास ३५ टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो. हे सत्य असले तरी देशातील इतर जवळपास २५ ते २६ राज्ये आता कांदा उत्पादक बनले आहेत. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात कांदा निघत आहे. त्यामुळे साहजिकच मागणी-पुरवठ्याच्या नियमाप्रमाणे त्याचा मार्केटवर परिणाम होताना दिसत आहे. एखाद्या वर्षी इतर राज्यात काही अडचणी आल्यास आपल्या कांद्याला बाजारभाव वाढतात.

मात्र ही भाववाढ नकारात्मक स्वरूपाची असते. देशातील इतर भागातील उत्पादक हे शेतकरीच असल्याने त्यांचे नुकसान होऊन आपले बाजारभाव वाढावे असा विचार करणे योग्य ठरणार नाही.

कांदा लागवडीनंतर तो काढणीस येण्यास तीन ते चार महिने लागतात. या काळात पिकाची परिस्थिती, अपेक्षित उत्पादन याचा ताळेबंद सरकारी यंत्रणेने मांडल्यास भविष्यात निघणाऱ्या कांदा पिकाच्या विक्रीची तरतूद करणे शक्य होऊ शकेल.

राज्य पातळीवरील माहिती सर्व राज्यांची एकत्र करून देशातील कांदा उत्पादनाच्या स्थितीचा अंदाज लावून काही निर्णय घेतल्यास निश्‍चित कांद्याला स्थिरदर मिळू शकतो.

कांदा कधी रस्त्यावर फेकला जातो, तर कधी खरेदी करताना ग्राहक संतप्त होतो, अशी स्थिती टाळायची असल्यास केंद्र सरकारला आपली धोरणे बदलवण्याची गरज आहे. निर्यात बंदी करणे, निर्यात शुल्क वाढवणे, व्यापाऱ्यांवर स्टॉक लिमिट लावणे, व्यापाऱ्यांवर इन्कमटॅक्सच्या धाडी टाकणे यांसारखे प्रयोग सरकारने बंद करावे.

देशांतर्गत बाजारभाव वाढल्यास आपल्यावर मतदार नाराज होईल म्हणून बाजारभाव पाडण्यात सरकारचा फायदा असतो. पिकविणाऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने सरकारला त्यांची जास्त चिंता असते.

मात्र सरकारच्या अशा प्रकारांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेकदा व्यापाऱ्यांना नुकसान होते. त्यामुळे कांदा खरेदी करण्यास त्यांना अडचणी येतात. स्थानिक व्यापारी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी यांची साखळी कांदा बाजारभाव टिकवण्यासाठी महत्त्वाची असते.

सरकारच्या अस्थिर धोरणांमुळे व्यापाऱ्यांना कमी मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा मोठ्या फटका बसत असतो.

उन्हाळ कांदा निघाल्यावर शेतकऱ्यांना हा कांदा साठविण्याची सवय असते. अनेकदा साठवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात फायदा देऊन जातो. मात्र कांदा स्वस्त झाल्यावर शेतकऱ्यांबरोबरच व्यापारी आणि काही धनाढ्य मंडळी नफा कमवण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून कांदा साठवतात.

त्यामुळे साठवलेल्या कांद्याची आवक वाढून बाजारभाव कोसळतात, ज्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. कांदा ज्या भावात खरेदी केला त्या भावापेक्षा देखील कमी दराने साठवलेला कांदा अनेकदा विकावा लागतो. अशा परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांनी कांदा साठवण्याचा मोह टाळणे आवश्यक आहे.

काही कांदा विकून थोडा साठवावा म्हणजे नफा नुकसान यांचा ताळमेळ साधता येईल. कांदा साठविण्याच्या पद्धती आपल्याकडे अत्यंत कमकुवत आणि तकलादू आहे. सरकारच्या कांदा चाळीतील कांदा फारसा टिकत नाही. त्यामुळे साठवणुकीत मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब होतो.

कांदा साठवणीसाठी आधुनिक तंत्राचा अवलंब करणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. केंद्र स्तरावरून ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणा दिल्या जातात. मात्र आपला शेतकरी जो माल उत्पादित करतो तो सुद्धा मेक इन इंडियाच्या चष्म्यातून पाहिला पाहिजे.

त्यासाठी कांद्याची निर्यात वाढवणे, रेसिड्यूमुक्त कांदा निर्माण करून युरोपियन देशांमध्ये पाठवणे, दर स्थिरीकरण धोरण आखणे खूप महत्त्वाचे आहे. इतर पिकांसाठी अनुदान देऊन त्यांचे दर वाढविल्यास कांदा पिकावरील भार निश्चित कमी होईल.

कांदा प्रक्रियेला वाव आहे. फक्त प्रक्रिया करून काही साध्य होणार नाही, त्याची विक्री व्यवस्था भक्कमरीत्या उभी करणे आवश्यक आहे.

कांदा पिकाची अतिरेकी लागवड करणे शेतकऱ्यांनी टाळले पाहिजे. कांद्याचे बाजारभाव वाढल्यावर लागवड आणि काढणीचे मजुरीचे दर वाढवले जातात. अनेकदा मजूर मिळवण्यासाठी स्पर्धा केली जाते, त्यातही दर वाढतात.

मात्र वाढलेले हे दर परत कधी कमी होत नाहीत. कांद्यामध्ये महत्त्वाचा खर्च हा मजुरीचा असतो, हा खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी गावोगावी ठराव करून मजुरीचे दर निश्‍चित केले पाहिजेत. कांदा पिकवताना योग्य तेवढीच रासायनिक खते, सेंद्रिय खते वापरण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मजुरीचे दर वाचविण्यासाठी आधुनिक यंत्राद्वारे कांदा पेरणी यंत्राचा वापर शक्य असल्यास करायला पाहिजेत. रांगडा आणि उन्हाळा कांदा यांचा उत्पादन खर्च काढून शेतकऱ्यांना सद्यःस्थितीत निघणाऱ्या लाल कांद्याला रोख स्वरूपात सरकारी मदत मिळण्याची आवश्यकता आहे. सध्याचे असणारे बाजारभाव हे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत.

वारंवार कांद्याला हमीभावाची मागणी तसेच रोख स्वरूपाच्या मदतीची देखील मागणी होत आहे. या दोन्ही मागण्या रास्त आहेत. मात्र सरकारकडे यासाठी स्वतंत्र तरतूद आणि यंत्रणा उपलब्ध नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)