राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ३०७ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी वाटप करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. राज्यात नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ दरम्यान विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेती पिकांचं नुकसान झालं. राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा शासन निर्णय गुरुवारी (ता.५) प्रसिद्ध केला आहे.

अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत शेती पिकांचं नुकसान झाल्यास राज्य सरकारकडून पुढील हंगामासाठी निविष्ठा अनुदान स्वरूपात मदत देण्यात येते. राज्य सरकारने नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जानेवारी २०२४ मध्ये अनुक्रमे १४४ कोटी आणि २ हजार १०९ कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच जानेवारी ते मे २०२४ दरम्यान अतिवृष्टीनं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ५९६ कोटी रुपयांचा मदत निधी दिला आहे. परंतु नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ दरम्यान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी विभागीय आयुक्तांकडून निधीचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने ३०७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.

२६ जिल्ह्यांचा समावेश

कोल्हापूर, सांगली, छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, लातूर, विदर्भातील अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा तर कोकणातील ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना बागायती, जिरायती आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३ हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचं वितरण डीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर जमा करण्याचे आदेशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, अतिवृष्टीच्या मदतीवरून पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरलं होतं. तर राज्य सरकार वेळेवर शेतकऱ्यांना मदत करत नाही, असा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला होता.