पुणे- शेतकऱ्यांना खत विकत घेताना ई-पॉस मशिनमध्ये जातीची नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचा प्रकार राज्यात समोर आला आहे.

खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या जातीची गरज काय? त्यामुळे शेतकरी गोंधळात पडले.

सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता.१०) विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

"रासायनिक खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना ई पॉस मशिनमध्ये जात नोंद करावी, लागत असल्याची बाब गंभीर आहे.

शेतकऱ्यांना जात नसते. शेतकरी हीच आमची जात आहे. तर खत खरेदी करताना जातीची गरज काय?" असा सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला.

"या प्रकराबद्दल क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली तेव्हा असं समजलं की, या सरकारने ई पॉस मशिनमध्ये काही बदल केले आहेत.

त्यामध्ये जातीचा रकाना नव्याने जोडण्यात आला आहे. त्यामध्ये जातीची नोंद केल्याशिवाय खत विक्रेत्याकडून खत खरेदी करता येत नाही."

असा प्रकार घडत असल्याची बाबही अजित पवारांनी विधानसभेत निदर्शनास आणून दिला.

"नाव, मोबाइल, गाव, खत पोत्याची संख्या आणि आता जातही विचारली जात आहे.

सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी ई-पॉस मशिनवर जात नोंदवावी लागली आहे. त्यामुळे सांगलीमधील शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत," असेही पवार म्हणाले.

यावर उत्तर देताना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "डीबीटी पोर्टल केंद्र सरकारचे आहे. त्यावर केंद्र सरकारने जे काही बदल केले आहेत. त्याबद्दल केंद्र सरकारशी चर्चा करू. त्यात बदल करण्याची विनंती करू."

सुधीर मुंनगटीवार यांनी "केंद्र सरकारने ई पॉस मशिनवर जात नोंदणी करण्याची सक्ती केलेली नाही," अशी माहितीही सभागृहासमोर ठेवली.

दरम्यान, विरोधीपक्षाने सरकारला यावरून धारेवर धरले.

पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची जात विचारली जात असेल तर त्यातून जातीपातीचे राजकारण घडू शकते, अशी खंत विरोधीपक्षाने व्यक्त केली.