Pune News: पीक विमा योजनेत सरकारने बदल केल्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत खरिप हंगामात केवळ २२ टक्केच विमा अर्ज आले आहेत. जवळपास ३७ लाख विमा अर्ज शेतकऱ्यांनी भरले आहेत. विमा अर्ज भरण्यासाठी ३१ जुलै शेवटची मुदत आहे. तसेच यंदा सरकारने पीक विम्यासाठी अॅग्रीस्टॅक क्रमांक आणि पीक पाहणी बंधनकारक केली आहे. याशिवाय विम्याचा लाभ मिळणार नाही. 

राज्य सरकारने खरिप हंगाम २०२५ आणि रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी सुधारित पीक विमा योजना आणली आहे. यंदापासून सरकारने विमा योजनेत भरपाई देण्याचे ४ अॅडऑन कव्हर काढले आहेत. केंद्र सरकारने पीक विमा योजनेत पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचे निश्चित करून पेरणीच न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे चार अॅड ऑन कव्हर राज्यांची इच्छा असेल तर लागू करण्यास सांगितले होते. 

महाराष्ट्र सरकारने हे चारही अॅडऑन कव्हर योजनेत लागू केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई मिळत होती. मात्र, सरकारने यंदापासून पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे  ट्रीगर काढून टाकले. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. मागील ४ वर्षांमधील मिळालेल्या भरपाईची ट्रीगरनिहाय तुलना केली तर सर्वात कमी भरपाई पीक कापणी प्रयोग आधारित ट्रीगरमधून मिळाली आहे. 

शेतकऱ्यांना खरिप हंगाम २०२४ मध्ये सर्वात जास्त भरपाई स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रीगरमधून मिळाली. त्यानंतर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगरमधूनही चांगली भरपाई मिळाली. काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचा आकडा तिसऱ्या क्रमांकावर होता. तर सर्वात कमी भरपाई पीक कापणी प्रयोगावर आधारित मिळाली. म्हणजेच ज्या ट्रीगरमधून शेतकऱ्यांना सर्वात कमी भरपाई मिळाली. केवळ त्याच ट्रीगरमधून यंदा भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे भरपाई कमी मिळणार, याची शेतकऱ्यांना खात्री आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यंदा पीक विमा योजनेला कमी प्रतिसाद दिल्याचे दिसत आहे. 

राज्यात २४ जुलैपर्यंत केवळ ३७ लाख विमा अर्ज शेतकऱ्यांनी भरले आहेत. मागील खरिप हंगामात १ कोटी ६७ लाख विमा अर्ज शेतकऱ्यांनी भरले होते. म्हणजेच गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत २२ टक्केही अर्ज विमा योजनेत आले नाहीत. शेतकरी यंदा विमा योजनेकडे पाठ फिरवत आहेत. त्यामुळे विमा योजनेत यंदा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत निम्मेही अर्ज येण्याची शक्यता कमीच आहे.