E Crop Survey Agrowon
ॲग्रो विशेष

E Pik Pahani: ई-पीक पाहणी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना अडचणी

Mobile App Issue: खरिपातील शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणी १ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. परंतु ई-पीक पाहणी करताना (डीसीएस) मोबाईल अॅपद्वारे (व्हर्जन ४) नोंदणी, लॉगिनसाठी अडथळे येत आहे.

माणिक रासवे : अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Parbhani News: खरिपातील शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणी १ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. परंतु ई-पीक पाहणी करताना (डीसीएस) मोबाईल अॅपद्वारे (व्हर्जन ४) नोंदणी, लॉगिनसाठी अडथळे येत आहे.

परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत ई-पीक पेरा नोंदणीची प्रक्रिया अडखळली आहे. महसूल विभागाकडे आजवर शेतकऱ्यांनी केलेल्या ई-पीक पेरा नोंदणीची आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही.

महसूल विभागअंतर्गत जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमिलेख मार्फत ‘माझी शेती माझा सातबारा, मीच नोंदविणार माझा पीक पेरा’ या संकल्पनेनुसार ई-पीक पाहणी प्रणाली राबविली जात आहे.

यंदा खरीप हंगामातील शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणीसाठी १ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर कालावधी आहे. शेतकरी म्हणून लॉगिन करताना मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करावा लागत आहे. नोंदणीसाठी नाव प्रविष्ट केल्यानंतर संकेत अंक (ओटीपी) येत नाही. त्यामुळे लॉगिन होत नाही.

हळद लागवडीसह सोयाबीन, तुरीची पेरणी केली आहे. मागील आठवडभरापासून मोबाईल अॅपद्वारे ई-पीक नोंदणीचा प्रयत्न करत आहे. परंतु अॅप ओपन केल्यानंतर सर्व्हर कनेक्ट होत नाही. नुसते गोल फिरत आहे. त्यामुळे आमच्या भागातील शेतकऱ्यांना ई-पीक पेरा करता येत नाही.
अतुल राऊत साखरा, ता. सेनगाव, जि. हिंगोली

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

MSP Procurement: मका, ज्वारीची १ मेपासून हमीभावाने खरेदी

Tree Plantation: १९ हेक्टरवर ५७ लाख रोपणास ३.६९ कोटी होणार खर्च

Fertilizer Supply: परभणी जिल्ह्यात खरिपासाठी एक लाख ६१ हजार टन खतांचा पुरवठा

Tribal Economy: मोहाच्या फुलांमुळे स्थानिक अर्थकारणाला बळ

Drought Management Committee: जिल्हास्तरीय ‘दुष्काळ व्यवस्थापन समिती’ची नव्याने रचना

SCROLL FOR NEXT