Pune News : राज्यातील सामुदायिक शेततळ्यांचे अनुदान रखडले आहे. यामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांनी कृषी आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे. बेमुदत उपोषणाचा इशारादेखील दिला आहे. दरम्यान, २८ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हानिहाय पाठविण्यात आल्याचा दावा कृषी आयुक्तालयाने केला आहे.

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाकडून वैयक्तिक शेततळ्यासाठी भरपूर निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. तसेच मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र विकास विभागाकडून कोणतेही प्रस्ताव न अडवता झालेल्या सर्व तळ्यांना तपासणीअंती अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे.

तथापि, सामुदायिक शेततळ्यांची अंमलबजावणी फलोत्पादन विभागाकडून केली जाते. या विभागाकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे काही प्रमाणात अनुदान वितरण रखडले आहे. आता याच आठवड्यात निधीची उपलब्धता झाली आहे. त्यामुळे लवकरच अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

सामुदायिक शेततळ्यांचे अनुदान कृषी उन्नती योजनेतून दिले जाते. त्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून निधी उपलब्ध होणे अत्यावश्यक असते. केंद्राकडून अनुदान हप्ता मंजूर झाल्यानंतर राज्याचा अनुदान हिस्सा महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाकडे पाठविला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित केले जाते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

“२०२३-२४ मध्ये फलोत्पादन अभियानासाठी केंद्राने १५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता मंजूर केला आहे. त्याला समरूप आता राज्य शासनानेदेखील १० कोटी ५९ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे फलोत्पादन मंडळाला २६ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. यातून सामुदायिक शेततळ्यांचे अनुदान देता येईल,” असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

दरम्यान, शेततळ्यांचे अनुदान रखडल्यामुळे शेतकरी हैराण झालेले आहेत. नगरच्या कर्जत भागातील १२ शेतकऱ्यांनी कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना पत्र पाठविले आहे. “राज्य शासनाने योजनेत सांगितल्यानुसार आम्ही कर्ज काढून सामुदायिक शेततळे उभारले. परंतु अनुदान देण्यात आलेले नाही.

अनुदानासाठी चौकशी करण्यासाठी गेल्यानंतर अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. कर्जत तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांवर यामुळे शेतजमिनी विकण्याची वेळ आली आहे. अनुदान तातडीने न दिल्यास आम्हाला १५ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू करावे लागेल,” असा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

फलोत्पादन संचालकांची धावपळ

फलोत्पादन अभियानातील विविध घटकांचे अनुदान मिळण्यात उशीर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी धावाधाव केली. “२८ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध होताच तो तातडीने जिल्हानिहाय वितरित करण्यात आला आहे.

त्यामुळे कामे पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांसाठी बॅंक खात्यात लवकरच अनुदान जमा होईल. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार असल्यामुळे कोणीही आंदोलनाचे पाऊल उचलू नये,” असे फलोत्पादन विभागाचे म्हणणे आहे.