Nanded News : कधी नापिकी तर कधी कोरडा दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, गारपीट तर कधी महापूर तर कधी शेती पिकाला योग्य भावच नाही. अशा दुष्टचक्रात अडकलेले शेतकरी निराशेतून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत. नांदेड जिल्ह्यात यंदा जानेवारीपासून आतापर्यंत १५८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले.

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या सातत्याने होणाऱ्या आत्महत्या या नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्या तरी अजूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत.

आजही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा गंभीर विषय बनलेला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांसाठी कालबद्ध विशेष कृती योजना राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. नांदेड जिल्ह्यात यंदा जानेवारीपासून आतापर्यंत १५८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शासनाच्या मदतीसाठी यापैकी १२३ शेतकरी पात्र ठरले आहेत तर पाच अपात्र आहेत.

आतापर्यंत ७७ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर चौकशीसाठी प्रतीक्षेत ३० प्रकरणे आहेत. शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाखाची मदत देण्यात येते. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये जानेवारी ते डिसेंबर या बारा महिन्यांत १४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यापैकी ११७ पात्र ठरले तर ३० अपात्र ठरले. ११७ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली होती.

धोरणात्मक निर्णयाने मिळेल बळकटी

शेती आणि विविध चळवळींचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. डॉ. बालाजी कोंपलवार म्हणाले, की शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांसाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा. शेतीला पूरक दुग्ध तसेच शेळी, मेंढीपालन, कुक्कुटपालन अशा व्यवसायांसाठी मदत करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर गटशेतीचे प्रयोग वाढवण्याची आवश्यकता आहे.

शेती हा मुख्य आधार असलेल्या शेती, शेतकरी व शेतमजुरांच्या विकासासाठी कालबद्ध विशेष कृती योजना राबवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनासह विविध सामाजिक संघटनांनीदेखील पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर राजकीय नेतेमंडळींचेही सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे.