This Interaction with Project Director of 'Smart' Dr. Hemant Wasekar :

‘स्मार्ट’ प्रकल्पाचा नेमका हेतू काय आहे?

शेतीमालाची काढणीपश्‍चात मूल्यसाखळी विकसित करणे हाच या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. मूल्यसाखळी नसल्यामुळे शेतकरी आपला माल बाजारात लगेच विकतात. या मालाला विकत घेत पुढे प्रत्येक टप्प्यात व्यापारी, प्रक्रियेतील खासगी घटक पैसे कमावतात; मात्र नफ्यापासून बळीराजा वंचित राहतो. ‘स्मार्ट’चा हेतू मूल्यसाखळी तयार करण्याचा आहे. उदाहरण द्यायचं तर एकट्या शेतकऱ्याने तूर पिकवून बाजारात आणण्यापेक्षा १०० शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, एकच गुणवत्तापूर्ण वाण वापरावे, बाजारात लगेच तूर न विकता शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या गोदामात साठवणूक करावी, त्यापासून स्वतः डाळ तयार करावी आणि स्वतःच्या ब्रॅण्डने मोठ्या घाऊक कंपन्यांना तुरीऐवजी डाळ विकावी, असा हेतू या प्रकल्पाचा आहे. ग्राहक आता गुणवत्तेविषयी जागरूक झालेला आहे. शेतकऱ्यांनी स्वमालकीच्या कंपन्या काढून ग्राहकाला हवा तो दर्जेदार माल प्रतवारी करून, ब्रॅण्ड बनवून स्वतः विकावा व नफा कमवावा, असे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. राज्यात शेकडो नव्या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून उभ्या राहणार आहेत. या प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे (एफपीसी) स्वतःची जागा असावी, अशी अट आहे. जागा नसल्यास २९ वर्षांच्या कराराने जागा घ्यावी, असं बंधन आहे. यामागे हेतू हा आहे, की सरकारी अनुदान मिळवत एफपीसींकडून प्रकल्प उभारले जातील; पण भविष्यात समजा जागा मालकाने आपला हक्क सांगितला तर प्रकल्प वाया जाण्याची भीती राहील.

मूल्यसाखळी विकासासाठी किती मदत दिली जात आहे?

‘स्मार्ट’कडे सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना आम्ही उपप्रकल्प म्हणतो. समजा ४-५ कोटी रुपयांचा एखादा प्रक्रिया प्रकल्प उभारायचा असल्यास खर्चाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान ‘स्मार्ट’मधून मिळते. विशेष म्हणजे हे अनुदान काम सुरू होण्यापूर्वीच दिले जाते. मला वाटते की समूह शेतीसाठी किंवा मूल्यसाखळीसाठी अशा पद्धतीने अनुदान सुविधा देणारी राज्यातील ही एकमेव योजना आहे. प्रकल्प मंजूर होताच ६० टक्के रक्कम संबंधित एफपीसीच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते. शासनाने या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या समूहशक्तीला बळकटी देण्याचा चांगला प्रयत्न केलेला आहे. पण मग ३० टक्के कर्ज काढणे व १० टक्के स्वहिस्सा भरण्याची अटदेखील शासनाने टाकलेली आहे. अर्थातच, ही अट शेतकऱ्याच्या हितासाठीच आहे. केवळ अनुदान वाटणारी ही योजना नाही.

एफपीसींमुळे बाजारात काय फरक पडेल?

शेतकऱ्यांनी उत्तम काम करणाऱ्या स्वतःच्या उत्पादक कंपन्या उभारल्याशिवाय आधुनिक बाजारात उभे राहता येणार नाही. भरपूर आणि दर्जेदार शेतमाल ताब्यात असल्याशिवाय शेतकऱ्यांना मोठ्या खरेदीदारांकडे जाता येणार नाही. त्यांच्यासोबत वाटाघाटी करण्याची ताकद (बार्गेनिंग पॉवर) केवळ एफपीसीच्या माध्यमातून येणार आहे. सध्या बाजारात केवळ मध्यस्थांचीच चलती आहे. उत्पादन केलेल्या मालाची साठवणूक शेतकरी करीत नाहीत. त्याचा फायदा व्यापारी उठवतो. त्यामुळे आम्ही शेतकरी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात गोदाम व्यवस्थेकडे नेत आहोत.

स्मार्ट प्रकल्प मधल्या काळात काहीसा रेंगाळला का?

राज्य शासनाने नियोजन व्यवस्थित केले होते. परंतु मधली दोन वर्षे कोविडच्या संकटामुळे वाया गेली. कोविडच्या साथीमुळे कोणत्याही योजनेचे किंवा प्रकल्पाचे काम होऊ शकले नाही. त्याला स्मार्ट प्रकल्प अपवाद नव्हता. दुसरे असे की पुरेसे मनुष्यबळदेखील नव्हते. पद मंजूर असणे आणि प्रत्यक्षात अधिकारी उपलब्ध होणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी असतात. परंतु आता जवळपास ८० टक्के मनुष्यबळ मिळाले आहे आणि प्रकल्पाच्या कामाने वेगही घेतलेला आहे. जागतिक बॅंकेच्या कर्जसाह्यावर राज्य शासनाने हा प्रकल्प २०२० मध्ये सुरू केला. राज्यातील शेतीमालाची मूल्यसाखळी उभी करण्यासाठी आधी सर्वसमावेशक अभ्यास केला गेला. त्यानंतर सूक्ष्म नियोजनाअंती हा प्रकल्प मंजूर केला गेला आहे. यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीसी) केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं आहे. २१०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प २०२७ पर्यंत चालू राहील. आतापर्यंत ४५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. स्मार्ट प्रकल्पातून होणारे काम दर्जेदार असावे, याकडेही लक्ष दिलं जात आहे.

‘स्मार्ट’मध्ये कृषीसह इतर विभागदेखील सहभागी आहेत का?

होय. पशुसंवर्धन, वखार महामंडळ, पणन संचालनालय अशा जवळपास १०-१२ यंत्रणा यात सहभागी आहेत. आम्ही पणन मंडळाच्या माध्यमातून निर्यात सुविधांसाठी अनुदान देण्याच्या तयारीत आहोत. त्याबाबत नियोजन सुरू आहे. याशिवाय आम्ही शेतकरी गटांसाठी पुणे महापालिकेच्या चार भागांत बाजार सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत. ग्राहकांना स्वच्छ व विषमुक्त फळे-भाजीपाला मिळावा, असा हेतू ठेवत ‘स्मार्ट’मधून अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यातील महिला बचत गटांसाठी या प्रकल्पातून मोठे काम उभे राहत आहे. कारण महिलांच्या जवळपास ४०० कंपन्या उभारल्या जात आहेत. कंपनी स्थापनेपासून ते बाजारात हिमतीने उभे राहण्यासाठी या महिलांना अत्यावश्यक असलेले कौशल्य, प्रशिक्षण ‘स्मार्ट’मधून देण्यात येत आहे.

बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अडचणी आहेत का?

‘स्मार्ट’चे अनुदान हवे असल्यास बॅंकेकडून ३० टक्के कर्ज घेणे बंधनकारक आहे. सुरुवातीला कर्ज मिळण्यात अडचणी होत्या. त्या वेळी बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ही एकमेव बॅंक या प्रकल्पातील कंपन्यांसाठी उपलब्ध होती. या बॅंकेने चांगले काम केले आहे. परंतु कंपन्यांकडे पर्याय नव्हते. मुद्दा असा होता, की राज्याच्या तळागाळातील बॅंकांच्या शाखांपर्यंत स्मार्ट प्रकल्प पोहोचलेला नव्हता. शाखाधिकारी परस्पर कर्जप्रस्ताव नाकारत होते. त्यामुळे मी पदाची सूत्रे हाती घेताच राज्यातील इतर बॅंकांनाही स्मार्ट प्रकल्पात सहभागी करून घेतले. त्यांच्याशी करार केलेत. बॅंकांनी वेगाने काम करावे, यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला. आता जवळपास ४५० प्रकल्पांना बॅंकांनी कर्ज देण्यास सहमती दर्शवली आहे.

प्रशासनाला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून काय अपेक्षा आहेत?

स्मार्टमधून ७०० हून अधिक एफपीसींना मंजुरी मिळाली. परंतु ३०० ते ३५० कंपन्या केवळ कर्जाच्या टप्प्यातच अडकल्या. त्यांनी कर्जही मंजूर करून घेतलं नाही आणि कामही सुरू केलेलं नाही. त्यामुळे ‘स्मार्ट’चा पैसा अकारण अडकून पडला. तो आम्हाला इतर कंपन्यादेखील वाटता येत नाही. त्याचा जाब आम्हालाही जागतिक बॅंकेला द्यावा लागेल ना? त्यामुळेच ‘स्मार्ट’ला कुंठितावस्था आली होती. अनुदानाच्या आशेने कंपन्या आमच्याकडे आल्या; पण कर्ज काढणे किंवा स्वहिस्सा भरण्याची जबाबदारी येताच त्या शांत बसल्या. असे होता कामा नये. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी स्मार्ट प्रकल्प हा वरदान ठरणार आहे. आमच्या अधिकाऱ्यांकडून कंपन्यांना काहीही अडचणी येणार नाहीत, यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत. परंतु कंपन्यांना आपली विश्‍वासार्हता आणि मेहनत दाखवावी लागेल. शासनाने तुमच्यावर विश्‍वास टाकून अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मंजुरीनंतरचे पुढील टप्पे स्वतःहून पूर्ण करीत विश्‍वासार्हता जपण्याची जबाबदारी एफपीसींची आहे. शेकडो कंपन्या एक वर्षापासून केवळ मंजुरी घेऊन गप्प बसल्या. अशा कंपन्यांना आम्ही नोटिसा काढल्या आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्या आता जाग्या झाल्या. त्या बॅंकेकडे जाऊ लागल्या आहेत. या कंपन्या बॅंकांकडे गेल्याच नव्हत्या आणि दुसऱ्या बाजूला आम्हाला सांगत होत्या, की बॅंकाच मदत करीत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आम्ही शोधून काढली. यापुढे ज्यांना काम करायचे नाही अशा कंपन्यांची मंजुरी आम्ही रद्द करणार आहोत. मात्र ही भूमिका घेताना आम्हाला आनंद होत नसून वाईट वाटते आहे. कारण शासन अगदी ६०-६० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची मदत करीत असल्यास कंपन्यांनी चार पावले हिमतीने आणि विश्‍वासाने पुढे यायला हवे. आमची तेवढीच माफक अपेक्षा आहे. बाकी कंपन्यांच्या कोणत्याही अडचणी सोडविण्यास आमचा कर्मचारी वर्ग तत्पर आहे. कंपन्यांनी आमच्याकडे यावे व मनमोकळेपणाने मुद्दे मांडावेत. आम्ही समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.