This Interaction with Director of Monitoring and Evaluation Department of National Agricultural Extension Management Institute (MANAGE) Dr. K. C. Gummagolmath :
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (एफपीसी) आजवरची वाटचाल कशी राहिली?
शेतकरी उत्पादक कंपनीची संकल्पना २००२ मध्ये आली. त्यानंतर पहिल्या कंपनीची नोंदणी होण्यासाठी पुढे दोन वर्षे वाट पाहावी लागली. केरळमध्ये २००४ मध्ये इंडियन ऑरगॅनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर वसुंधरा ॲग्री हॉर्टिकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी व मध उत्पादनासंबंधी एक अशा दोन कंपन्या स्थापन झाल्या. त्यानंतर २००४ ते २०१० या कालावधीत १०० कंपन्यांची नोंदणी झाली. पुढे २०१० मध्ये केंद्र सरकारने नाबार्डला २०० कोटी रुपयांचा निधी देऊन दोन हजार कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्याची जबाबदारी दिली. नाबार्डने २०१३ पर्यंत हे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. त्यामध्ये काही शेतकरी संघ, शेतकरी गट व संस्थांना कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. या काळात कंपनी कायद्यानुसार सर्वाधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी झाली. हे यश लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये नवीन धोरण आणले.
कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न झाले?
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी २०१३-१४ मध्ये मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. त्यातून २०२० पर्यंत जवळपास नऊ हजार कंपन्या स्थापन झाल्या. २०२० च्या आसपास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची वाटचाल व धोरण याबाबत पुनरवलोकन करण्यात आले. बलस्थाने आणि कच्चे दुवे लक्षात घेऊन २०२०-२१ मध्ये दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना चालना देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. काही धोरणात्मक बदल करण्यात आले. त्यातूनच ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन’ ही संकल्पना पुढे आली.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संदर्भात ‘मॅनेज’चे काय उपक्रम आहेत?
मॅनेज ही एक प्रशिक्षण संस्था आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे संचालक मंडळ, वरिष्ठ व्यवस्थापन यांच्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थेत उपलब्ध आहेत. कंपन्यांची क्षमता बांधणी व कार्यक्षमता विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. बायर-सेलर मीट सारखे उपक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात. ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजनेत मॅनेज ही नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. त्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मदत केली जाऊ शकते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी १५ दिवसांचा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या संकल्पनेला अपेक्षित यश मिळालेले दिसत नाही...
या संकल्पनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी मूल्य साखळी विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे होते. त्यामध्ये ‘उत्पादक ते थेट ग्राहक’ हा दृष्टिकोन अपेक्षित होते. परंतु मूल्यसाखळी व्यवस्थापन या आघाडीवर फारसे काम झाले नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन, शेतीमाल प्रक्रिया व विक्री व्यवस्थापन यासाठी कृषी तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. मात्र या प्रकारचे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून कामकाज झाले नाही.
आजवर स्थापन झालेल्या कंपन्यांची स्थिती नेमकी कशी दिसते?
गेल्या २२ वर्षांत ४० हजार कंपन्या स्थापन झाल्याची आकडेवारी आहे. त्यापैकी २५ टक्के कंपन्या काही प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. अजीम प्रेमजी यांच्या अभ्यासानुसार ५ लाखांपेक्षा कमी खेळते भांडवल असणाऱ्या कंपन्यांची संख्या ८० टक्के आहे. शून्य ते एक लाखापर्यंत भांडवल असणाऱ्या ४९ टक्के, तर ५ लाखांहून अधिक भांडवल असलेल्या २० टक्के कंपन्या आहेत. १० लाखांपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या केवळ ५ टक्के कंपन्या आहेत. सुमारे २५ टक्के कंपन्या बंद पडल्या आहेत.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना चालना देण्यासाठी नेमकं काय करायला पाहिजे?
राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी नाबार्ड, एसएफएसी, राष्ट्रीय कृषी सहकारी महामंडळ, नाफेड, राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ यांच्यासह नऊ एजन्सींचा समावेश आहे. याशिवाय राज्यनिहाय वेगवेगळ्या योजना आहेत. काही विभागांकडून कृषी संलग्न उद्योगांसाठी मदत केली जाते. तसेच कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे, ग्रामविकास संस्थाही या क्षेत्रात काम करत आहेत. मात्र हे सर्व सुट्या सुट्या पद्धतीने सुरू आहे. त्या ऐवजी एक ठोस धोरण आखून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एका छत्राखाली आणणे गरजेचे आहे. कंपन्यांना प्रामुख्याने भांडवलाची उभारणी आणि बाजार जोडणी हे दोन प्रश्‍न भेडसावत आहेत. या आघाड्यांवर ठोस काम करणे गरजेचे होते. मोजके अपवाद वगळता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे ठोस बिझनेस मॉडेल नाही. त्या ठरावीक विषयांत अडकून पडल्या आहेत. त्यांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन समोर ठेवून काम करण्याची गरज आहे. आपल्याकडील उपलब्ध शेतीमालावर प्रक्रिया करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. त्यासाठी मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग आणि डिजिटल मार्केटिंग हे तीन प्रभावी पर्याय आहेत. शासकीय पातळीवर शेतीमालाची संस्थात्मक खरेदी कशी वाढेल, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
व्यक्तिगत व संस्थात्मक विकासासाठी नेमकी कार्यपद्धती कशी असावी?
देशात जवळपास ८६ टक्के लहान शेतकरी आहेत. तेही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी जोडले जात आहेत. पण केवळ एकत्र येऊन उपयोग नाही, तर ठोस कार्यक्रम, एकमेकांवर विश्‍वास आणि व्यवहारात पारदर्शकता असावी. मी एक उदाहरण देतो. तेलंगणामध्ये मुलकणूर शेतकरी संस्था आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ती कार्यरत आहे. नफ्यातील काही टक्के रक्कम बाजूल काढून त्यातून सभासदांच्या मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च, कौटुंबिक गरजा यासाठी अर्थसाह्य केले जाते. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पिकाची निवड, पीक व्यवस्थापन, बाजारपेठ विश्‍लेषण, शेतीमाल विक्री यासंदर्भातील निर्णय घेतले पाहिजेत. तसेच निविष्ठांची एकत्र खरेदी केली तर आर्थिक बचत होते. हे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन कामाची आखणी केली पाहिजे.
शेतीमाल विक्रीत उत्पादकांना अनेक अडचणी येतात...
उत्पादन विक्री ही सर्वात मोठी समस्या आहे. बाजारातील मागणी व पुरवठ्याचे गणित, पीक लागवड, बाजार पेठेतील मागील काही वर्षातील कल यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. तसेच कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या माध्यमातून बदलते कृषी तंत्रज्ञान समजून घेतले पाहिजे. ग्राहकांची मागणी असणाऱ्या उत्पादनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. विषमुक्त, सेंद्रिय शेतीमाल, प्रतवारी करून आणलेला माल यांना बाजारात मागणी असते. तसेच ब्रॅंडिग हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. या बाबतीत सह्याद्री फार्म्स, इंडियन ऑरगॅनिक, हुनगुंद या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. कृषिपूरक उद्योगात महाराष्ट्रातील सावित्रीबाई फुले शेळी उत्पादक कंपनी, देवभूमी नॅचरल फार्मर्स कंपनी अशी अनेक उदाहरणे दिसतात.
कंपनीच्या प्रगतीच्या दृष्टीने संचालकांची भूमिका काय असायला हवी?
ही भूमिका फार निर्णायक ठरते. व्यवस्थापन मंडळात अध्यक्ष, संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि चौथा खांब म्हणजे आपले सभासद असतात. संचालक मंडळाकडे व्हिजन आणि मिशन, व्यवसाय योजना, भांडवल आणि विपणन धोरण असेल तरच प्रगती शक्य आहे. गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, प्रक्रिया आणि ब्रॅण्डिंग यावर भर द्यायला हवा. ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, कोलॅटरल फ्री लोन, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, अपेडा, अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाच्या अनेक योजना आहेत. त्यांचा अभ्यास करून फायदा घेतल्यास भांडवल उपलब्ध होते. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार मतदानाच्या अधिकाराविना येत असतील तर त्यांचे स्वागत करायला हवे. त्यांची गुंतवणूक घ्यायला हवी.
- kcgum123@gmail.com
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.