लोकसभा निवडणुकीत भाजपला नाकारल्याने केंद्र सरकाने महाराष्ट्राला ठेंगा दाखविला आहे. दुसरीकडे अर्थसंकल्पाने सर्वच घटकांची घोर निराशा केली असून शेतकऱ्यांना उलटे मारण्याचे केंद्राचे धोरण असल्याची टीका शेतकरी नेत्यांसह विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी केली आहे. तर शेतकऱ्यांना बळ देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सत्ताधारी पक्षांतील नेत्यांचे म्हणणे आहे.

नवीन धोरणात्मक बदल नाही

शेती आणि शेतीशी निगडित बाबींत धोरणात्मक बदल हवे आहेत. मात्र सरकारने नव्या अर्थसंकल्पात काहीही धोरणात्मक बदल केल्याचे दिसत नाही. या अर्थसंकल्पात नवीन तंत्रज्ञानाला वाव नाही. पन्नास टक्के हमीभाव दिला जात असल्याचे खोटे आहे. ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देणार ही बाब घातक आहे. प्राधान्यक्रम कशाला दिला पाहिजे, यावर सरकार ठाम नाही. उत्पादकता वाढीवर भर देता, पण जेव्हा शेतकऱ्यांना त्यातून पैसे मिळतील, तेव्हाच उत्पादकता वाढेल. त्यासाठी जगभर वापरात असलेले जीएम बियाणे वापरले पाहिजे. केवळ चांगले बियाणे देणार एवढेच सांगितले जाते. त्यात स्पष्टता नाही. नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य ही चांगली बाब आहे. पण एवढ्या मोठ्या देशाचे त्यातून पोट भरणार नाही. कडधान्य, तेलबिया व अन्य बाबींच्या मार्केटिंगबाबत नवीन काही नाही. केवळ शहरी घरांसाठी दोन लाख कोटींची तरतूद आणि देशभरातील शेतीसाठी १ लाख ५२ हजार कोटी अशी तोकडी तरतूद. ही शेती क्षेत्राची चेष्टा आहे. या अर्थसंकल्पात नवीन, शेतीसाठी धोरणात्मक काहीच नाही.

अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष

केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत नेण्याचा प्रयत्न

केंद्र शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, सामान्य जनतेचा हिरमोड झाला आहे. आधीच शेती क्षेत्राचे उत्पादन घटले आहे. शेतीमालाला देशभरात भाव मिळत नाहीत. शेतकरी आंदोलने करून भाव मागतो आहे. मात्र, भाव देणारी धोरणे न राबविता त्याचे दुसरीकडे लक्ष भरकटविण्यात सरकार समाधान मानत आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर या प्रमुख पिकांना दर मिळण्यासाठी केंद्राची धोरणे बऱ्याच अंशी कारणीभूत असतात. आयात-निर्यातीचे धोरण योग्य पद्धतीने राबविले तर शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम मिळू शकतो. मात्र, शेतकऱ्याच्या घरात शेतीमाल आला की शासन आयात करून त्याच शेतीमालाच्या किमती पाडण्याचे काम करते. देशात आज कुठल्याच राज्यात शेतकरी समाधानी नाहीत. अर्थसंकल्पाने पुरती निराशा केली आहे. यापूर्वी दिलेली आश्‍वासने पूर्ण झालेली नसतानाच स्वप्नांच्या दुनियेत पुन्हा नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

रविकांत तुपकर, शेतकरी नेते, बुलडाणा.

शेतकऱ्यांना मारण्याचे उलटे धोरण

अर्थसंकल्प जाहीर होणार, याबाबत गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांसाठीच्या सकारात्मक बातम्या येत होत्या. मात्र आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद नसल्याने निराशा झाली आहे. २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पातील शेती क्षेत्रावरची तरतूद ही ५.४५ टक्के होती. ती ३.१५ टक्क्यांवर आली आहे. यासारखी दुर्दैवी बाब नाही. अशा निराशाजनक अर्थसंकल्पामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढीचा धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षीचा वृद्धिदर ४.७ टक्के होता. तो आता ३.३ टक्के झाला आहे. ही कृषी क्षेत्रातील घसरण निराशाजनक आहे. कांदा, सोयाबीन निर्यात बंदी आणि सोयाबीन, कापूस, डाळी आयात करणे याचा देखील दुष्परिणाम आहे. अर्थसंकल्पात एकीकडे डाळी तेलबियांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे डाळी, तेलबिया, पाम तेल आयात करायचे असे हे शेतकऱ्यांना मारण्याचे उलटे धोरण आहे. अर्थसंकल्पाकडून शेती आणि शेतकऱ्यांना बूस्टर डोसची गरज होती. मात्र अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे.

राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

ॲग्रो विशेष

निराशाजनक अर्थसंकल्प

१०९ नवीन प्रकारचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जातील. याचा उद्देश कळत नाही. तेलबिया, डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेची गोष्ट करताना खरेदीबाबत ब्र शब्दही काढण्यात आला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी फक्‍त उत्पादन करावे असेच सरकारला अपेक्षित आहे. खरेदीची हमी सरकारने त्याचवेळी का घेतली नाही? एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु या शेतीमालाची निर्यात किंवा खरेदीबाबतही भूमिका संशयास्पद आहे. १० हजार बायो रिर्सोर्स सेंटर तयार करण्याचा उपयोग काय ? हमीभाव हा ५० टक्‍के नफा जोडून जाहीर केल्याचा दावा अर्थमंत्री करतात. परंतु तो दावाही खोटा आहे. शेतमजुरांच्या रोजगार गॅरंटीकरिता मजुरी वाढीबाबतही कोणती भूमिका घेण्यात आली नाही. जागतिकस्तरावर आयात वाढत आहे, निर्यात वाढत नाही, हे कालच्या इकॉनॉमिक सर्व्हेत मान्य करण्यात आले. निर्यात वाढीसाठीच्या कोणत्याच उपाययोजनांवर भर देण्यात आला नाही. त्यावरूनच तरुण पिढीला शेतीतून बाहेर निघा, असा संदेश देणारा असा हा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.

विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक.

कांदा उत्पादकांसाठी कवडीचीही तरतूद नाही

आजच्या अर्थसंकल्पातून नैसर्गिक शेती आणि शेतीमाल साठवणूक क्षमता वाढविणे याबाबत केलेल्या तरतुदींचे स्वागत आहे. परंतु कांदा निर्यातबंदी करून थेट कांद्याचे भाव पाडल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. या अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादकांसाठी कोणताही धोरणात्मक निर्णय आणि आर्थिक तरतूद झाली नाही. सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य व निर्यात शुल्काच्या माध्यमातून जमा केलेले कोट्यवधी रुपये कांदा उत्पादकांना परतावा म्हणून देण्यासाठी तरतूद करायला हवी होती. १.५२ लाख कोटींच्या कृषी क्षेत्राच्या तरतुदींत कांदा उत्पादकांसाठी कवडीचीही तरतूद नाही. एकंदरीत शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखालीच दबलेले राहतील, असा हा अर्थसंकल्प आहे.

भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना