चिमणदादा पाटील

Onion Market Update : कांदा हा विविध अन्नपदार्थांतील अत्यावश्यक घटक आहे. तिन्ही हंगामात कांदा हे छोट्या व मध्यम शेतकऱ्याचे नगदी पीक ठरले आहे.

मात्र कांदा शेतकऱ्यांच्या घरात आला की निर्यात बंदी करून भाव पाडायचे व व्यापाऱ्याच्या गोदामात आला की निर्यातबंदी उठवायची, हे शेतकऱ्याच्या शेतमालाच्या लुटीचे धोरण बदलले पाहिजे. कांदा उत्पादकांच्या या उघड लुटमारीच्या सरकारी शोषण धोरणाचा गेल्या ४५ वर्षांचा आढावा आपण पुढे सादर करतो.

जगातील प्रगत देशांपैकी एक स्वित्झर्लंडच्या राजधानीत सन १९६८ ते १९७६ या कालावधीत शरद जोशी सहकुटुंब राहिले. तिथे सर्व समाजाचे उंचावलेले जीवनमान दिसून आले. हे कसे, याचा थोडा शोध घेतल्यानंतर त्यामागे सन १९३० पासून सुरू केलेल्या शेतीमालाला उच्चतम दर देण्याच्या धोरण असल्याची जाणीव त्यांना १९७२ मध्येच झाली.

आपला देश कृषिप्रधान असताना प्रचंड दारिद्र्य आणि गरीब व श्रीमंतामध्ये इतकी कमालीची आर्थिक विषमता का? याची टोचणी त्यांना वारंवार होवू लागली. त्याबाबत त्यांनी २६-३-१९७६ रोजी आपल्या पंतप्रधान कार्यालयास पत्र लिहिले. ते १-५-१९७६ ला सहकुटुंब भारतात परत आले.

पुण्यात घर घेतले. १ जानेवारी १९७७ रोजी आंबेठाण (ता. चाकण, जि. पुणे) येथे २३.५ एकर कोरडवाहू जमीन घेतली. प्रथम विहीर खोदून राहण्याजोगे एक घर बांधून शेतीतील छोट्या मोठ्या प्रयोगांना सुरुवात झाली. त्या वेळी ते पुण्यातून येऊन जाऊन शेती करत.

प्रथम त्यांनी खिरा काकडीचे पीक घेतले. पुणे मार्केटला आडत्याकडे विक्रीसाठी पाठविल्यानंतर त्याचे १८७ रुपये आले. दुसऱ्यांदा माल पाठविला. त्याचेही केवळ १५०-१७५ रुपये आले. तिसऱ्यांदा माल पाठविल्यानंतर त्याचे पैसे देण्याऐवजी जोशी यांच्याकडे उलट ३२ रुपयाची मागणी केली.

पुण्यात जाऊन आडत्याकडे विचारणा केली असता तुमच्या माल विक्रीत तोटा आल्याचे सांगत पावती दिली. ते पैसे भरून ३२ रुपयांची ‘उलटी पट्टी’ घेतली. त्याचवेळी त्यांनी अधिक माहिती काढण्यास सुरुवात केली.

१९७६ मध्ये दिल्लीत कांदा १२५ (एकशे पंचवीस) रुपये प्रति किलो होता, आणि इकडे महाराष्ट्रात चाकण (पुणे) परिसरात १७ (सतरा) रुपये किलो. आपलाच कांदा तिकडे जाऊन १२५ रुपयांना विकला जातो, हे लक्षात येताच त्यांनी कांद्याला रास्त भाव मिळविण्यासाठी लढायचा निर्णय घेतला.

१-४-१९७८ रोजी रस्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला. पण त्यापूर्वीच २३-३-१९७८ रोजी पुण्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाकण परिसरातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, राजकीय पक्षांचे नेते, प्रमुख शेतकरी व शरद जोशी यांना चर्चेसाठी पुणे येथे बोलवले.

त्या वेळी शरद जोशींनी स्पष्ट शब्दात सांगितले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या घरात कांदा आला की निर्यातबंदी करून कांद्याचे भाव पाडायचे आणि व्यापाऱ्यांच्या गोदामात कांदा गेला की कांद्याची निर्यातबंदी उठवायची, हे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या लुटीचे धोरण बदलले पाहिजे.’’

त्यावर विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाफेडला प्रति किलो ४५ ते ५० रुपये प्रमाणे त्वरित कांदा खरेदीचे आदेश दिले. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणतेही आंदोलन न करताच बाजारपेठेत कांदा खरेदीला सुरवात झाली. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी रद्द केली. एकीची ताकद लक्षात आल्याने शरद जोशी यांनी ८ ऑगस्ट १९७९ या क्रांती दिनी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली.

शेतकरी संघटनेचे विचार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी ३-११-१९७९ रोजी ‘वारकरी’ हे साप्ताहिक सुरू केले. स्वतः मुख्य संपादक आणि बाबूराव परदेशी यांच्यावर कार्यकारी संपादक ही जबाबदारी सोपविली.

कार्यक्रमाच्या पत्रिका वाटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ओळख म्हणून बिल्ला तयार करण्याचा निर्णय झाला. पुणे येथील रमेशचंद्रभाऊ यांनी ही जबाबदारी स्वीकारून २४ तासात शेकडो बिल्ले तयार करून दिले. चाकण गावात मोठ्या उत्साहात वारकरीचे प्रकाशन झाले.

नाफेडने काही महिन्याने कांदा खरेदी बंद केली. खरेदी पुन्हा व्यापाऱ्यांच्या हाती गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्यांच्या सभा व निदर्शने सुरू झालीत. मग नाफेडने ७-११-१९७९ ला पूर्ववत खरेदी ४५ ते ६० रुपये दराने सुरू केली. त्याच सुमारास मुख्यमंत्री शरद पवार हे दुबई व कुवेतचा दौरा करून पुण्याला आले होते.

ते म्हणाले, ‘‘तेथे कांद्याला प्रति क्विंटल ७०० रुपये भाव आहे. त्यासाठी मी कांदा व भाजीपाला पुरविण्याचा ३२ कोटी रुपयांचा करार करून आलो आहे. आपल्या कांद्यास ७० रुपये किलोचा भाव नक्की मिळेल.’’ त्यावर शरद जोशींनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिश्शासाठी आंदोलन हाच एक कलमी कार्यक्रम ठरविला.

‘वारकरी’ साप्ताहिकामुळे भामनेर खोऱ्यात व पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातही शेतकरी संघटनेची तोंडओळख झाली. अनुयायांशी संपर्क साधण्याचे ते एकमेव साधन होते.

त्यानंतर संघटनेचे मुखपत्र म्हणून आठवड्याचा ‘ग्यानबा’ व शेतकरी संघटक ही साप्ताहिके सुरू केली. त्यांची जबाबदारीही सुरेशचंद्र म्हात्रे हे सांभाळीत. या सह सर्व कार्यालयीन कामांसाठी त्यांनी आपले जीवन वाहिले म्हणूनच शेतकरी संघटना आजतागायत कार्यरत आहे.

शासनाने जानेवारी १९८० मध्ये पुन्हा कांदा निर्यातबंदी केली. कांद्याचे भाव घसरू लागले. ही निर्यातबंदी हटवावी यासाठी चाकण परिसरातील शेतकऱ्यांनी १-३-१९८० रोजी चाकण-पुणे-नाशिक या राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले.

त्यात पोलिसांनी ३६३ शेतकऱ्यांना अटक केली. त्या वेळी शरद जोशी यांनी शासनाने कांदा खरेदीबाबत निर्णय न घेतल्यास ५-३-१९८० पासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शासनाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे ८-३-१९८० पासून त्यांनी उपोषण सुरू केले. त्यांनी सौ. लिलाताईंना काहीच कळविलेले नव्हते.

त्यांना ते उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी पेपरमधून कळाले. त्या खूप नाराज झाल्या. त्यांनी तातडीने चाकणला धाव घेऊन ‘‘मला न विचारता, न सांगता तुम्ही एकदम असे उपोषण सुरू करताच कसं?’’ असा स्वाभाविक प्रश्न विचारला. शरद जोशी यांनी आपल्या धर्मपत्नीची कशीबशी समजूत काढली.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)