हमीभाव कायद्याच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन ६ मार्चपासून पुन्हा सुरू करण्यात आलं आहे. देशातील शेतकऱ्यांनी बुधवारी दिल्लीकडे कूच करावी, असं आवाहन संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयने केलं आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश राज्यातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होतील, असा विश्वास शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली आणि हरियाणा पोलिसांनी टिकरी, सिंघू, गाझीपूर सीमेवर सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत. तसेच दिल्लीतील रेल्वे स्टेशन आणि बस स्थानकांवर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

"आम्ही तिन्ही सीमांवर सुरक्षा वाढवली आहे. परंतु सीमा बंद केलेल्या नाहीत. केवळ वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे." असं दिल्ली पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

सरकार शेतकऱ्यांच्या संयम पाहत आहे पण आम्ही मागे हटणार नाही, अशी भूमिका संयुक्त मजूर मोर्चाचे नेते श्रवण पंढेर यांनी घेतली आहे. ते म्हणाले, "आज शेतकरी आंदोलनाचा २३ वा दिवस आहे. आम्ही जाहीर केल्याप्रमाणे देशातील विविध राज्यातून शेतकऱ्यांनी आज दिल्लीकडे कूच केली आहे. शेतकरी ट्रॅक्टर ट्रॉली घेऊन दिल्लीला येणार नाहीत. त्यामुळे ते आज दिल्लीत पोहचतील असं मला वाटत नाही. १० मार्चपर्यंत परिस्थिती स्पष्ट होईल." अशी माहिती पंढेर यांनी पीटीआय वृतसंस्थेला दिली आहे.

"६ मार्चपासून देशभरातील शेतकरी शांततेच्या मार्गाने दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानाकडे कूच करतील. मध्यप्रदेश, बिहार या राज्यातील शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी होतील," अशी माहिती शेतकरी नेते तेजवीर सिंग यांनी दिली आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांनी ६ मार्चला दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर १० मार्च रोजी दुपारी १२ ते ४ या वेळेत 'रेल्वे रोको' आंदोलन केले जाणार आहे. खनौरी सीमेवर पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये झडलेल्या वादात शेतकरी शुभकरन सिंह यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय शेतकरी नेत्यांनी घेतला होता.

बुधवारपासून (ता. ६) मात्र पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान १३ फेब्रुवारीला 'दिल्ली चलो'ची हाक शेतकरी संघटनांनी दिली होती. परंतु हरियाणा सरकारनं आंदोलक शेतकऱ्यांना शंभू आणि खनौरी सीमेवर रस्त्यात खिळे, लोखंडी बॅरीकेडस, सिमेंटच्या भिंती उभारल्या आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी अश्रुधारा नळकांड्याचा मारा करण्यात आला. खनौरी सीमेवर पोलिसांच्या हल्ल्यात शुभकरण सिंग या तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.