Indian Farmers Agrowon
ॲग्रो विशेष

Agricultural Labor Problem : शेतमजूर शेती क्षेत्रातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात

Indian Farmers : गेल्या तीन दशकांपासून शेतीत रासायनिक खते, संकरित वाण, कीटकनाशकांचा वापर वाढला; आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण हळूहळू शेतीत आले. मात्र या वाटचालीत शेतमजुरांच्या कामाचे स्वरूप आणि मिळणारा मोबदला यात बदल झाले. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत मजुरांना अत्यंत कमी मोबदला मिळतो. परिणामी, मजूर कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीत घसरण सुरू आहे. त्यामुळे शेतमजूर हळूहळू शेती क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

डॉ. सोमिनाथ घोळवे

Agriculture Workers Transition : शेतमजूर हा कृषी क्षेत्राचा मुख्य कणा आहे. शेतीमालाचे उत्पादन घेण्यासाठी दर्जेदार बियाणे, रासायनिक-सेंद्रिय खते, सुपीक जमीन, पुरेसा पाऊस, पोषक हवामान, योग्य बाजारभाव या घटकांबरोबर शेतमजूर देखील गाभ्याचा घटक आहे. कृषी क्षेत्रात कितीही तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण आले तरीही मजुरांशिवाय शेतमाल उत्पादनाची कल्पना करता येत नाही.

शेतीत कष्ट-अंगमेहनत करणारे शेतमजूर कुटुंबे ग्रामीण भूमिहीन, अल्प-अत्यल्प भूधारक वर्गातील आहेत. या मजुरांकडे इतर क्षेत्रांतील कला-कौशल्याचा अभाव असल्याने शेतीशिवाय इतर कोणत्याही क्षेत्रात काम मिळत नाही असा समज आहे. तसेच शेतमजूर असंघटित असणे आणि मजुरीचा योग्य मोबदला न मिळणे यामुळे बहुतांश कुटुंबे दारिद्र्यामध्ये असल्याचे दिसून येते. औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार त्यांच्या संघटनांमार्फत वेतनवाढ, सोयीसुविधा आणि इतर सवलती पदरात पाडून घेऊ शकतात. त्याप्रमाणे शेतमजुरांची परिस्थिती नाही. दुष्काळी-कोरडवाहू परिसरात तर शेतमजुरीचे काम विशिष्ट दिवसांमध्ये किंवा हंगामी स्वरूपाचे असल्याने शेतमजुरांना सक्तीने बेरोजगारी स्वीकारणे किंवा शहरी भागात स्थलांतर करणे अनिवार्य होऊ लागले आहे.

कोरडवाहू परिसरात रोजगार निर्मिती कुंठित असल्याने शेतमजुरांचे प्रमाण मोठे सापडते. या मजुरांना हंगामी काळात बागायती परिसरात (ऊसतोडणीसाठी) किंवा शहरांमध्ये बिगारी कामासाठी स्थलांतर करावे लागते. शेतमजुरांना मिळणाऱ्या कामाचे स्वरूप आणि कमी रोजंदारीमुळे राहणीमान, आर्थिक स्थिती आणि सामाजिक दर्जा मागासलेला दिसून येतो. अनेक कुटुंबांत पिढ्यान् पिढ्या शेतमजुरी करण्याचा व्यवसाय दिसून येतो.

शेतमजुरांचे वर्गीकरण

१) जमीनदार किंवा जमीनमालकाचे सेवक म्हणून काम करणारे भूमिहीन मजूर.

२) इतर कोणत्याही शेतकऱ्यांकडे पूर्णवेळ सेवा करणारे भूमिहीन मजूर.

३) स्वतःची थोडीफार जमीन असणारे पण शेती परवडत नसल्याने वर्षातील बहुतेक काळ दुसऱ्यांच्या शेतावर मजुरी करणारे मजूर.

४) स्वतःची शेती कसून झाल्यावर वर्षातील काही काळ दुसऱ्याच्या शेतावर मजुरी करून पूरक उत्पन्न मिळवणारे शेतमजूर.

याशिवाय अलीकडे अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचाही समावेश शेतमजुरांचा पाचवा प्रकार म्हणून करावा लागेल. कारण एकीकडे ते शेतीचे मालक असले तरी त्यांना स्वत:च्या आणि इतरांच्या शेतीमध्ये श्रम-रोजंदारी करावी लागते.

अत्यल्प, बेभरवशाचे तसेच चढ-उताराचे उत्पन्न, आर्थिकदृष्ट्या खालच्या स्तरावरील जगणे, सातत्याने होणारी पिळवणूक-शोषण, मागासलेपणाचे राहणीमान, बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणा इत्यादी सर्व वैशिष्ट्ये शेतमजुरांमध्ये सापडतात. महागाईच्या तुलनेत शेतमजुरांची मजुरी अत्यल्प राहिलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील दारिद्र्यरेषेच्या खाली असणाऱ्यांच्या संख्येत शेतमजुरांचे प्रमाण जास्त आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण शेतमजुरांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक कर्जबाजारी असल्याचे दिसून आले. गेल्या १० वर्षांच्या काळात कर्जबाजारी होण्याची संख्या वाढलेली आहे. मुलांचे शिक्षण, लग्न, आरोग्य, सावकारी कर्ज परतफेड, घर बांधणी इत्यादी कारणांसाठी कर्ज घेतली जातात. परिणामी, शेतमजुरांची भौतिक परिस्थिती अतिशय नाजूक असून आर्थिक घसरण झाल्याचे दिसते.

शेतमजुरांची वाढती संख्या

लागवडीखाली असलेल्या एकूण वहिती क्षेत्रामध्ये ८६ टक्के कोरडवाहू क्षेत्र आहे. या भागात कृषी क्षेत्रातील रोजगाराची संधी अत्यल्प आहे. २०१५-१६ च्या कृषी गणनेनुसार ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. अल्पभूधारक हे एकीकडे शेतीचे मालक असले, तरी निव्वळ स्वतःच्या शेतीवर कुटुंबाची उपजीविका भागवणे कठीण झालेले आहे. परिणामी, स्वत: शेतीमध्ये श्रम करत असतानाच काही दिवसांसाठी इतरांच्या शेतामध्ये किंवा बिगरशेती क्षेत्रात देखील मजुरी करावी लागते. मात्र त्याची नोंद कोठेही करण्यात येत नाही.

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात १ कोटी १० लाख ६९ हजार शेतमजूर होते. यापैकी ५८ लाख ४७ हजार पुरुष शेतमजूर, तर ५२ लाख २२ हजार महिला शेतमजूर होत्या. २००१ च्या तुलनेत २०११ मध्ये २६ लाख ७० हजार शेतमजुरांची वाढ झाली. त्यात गेल्या १० वर्षांत आणखी भर पडली असणार आहे. कुटुंबनिहाय पाहता, एकूण कृषी क्षेत्रात गुंतलेल्या कुटुंबांमध्ये ५७.५१ टक्के शेतकरी आणि ४२.४८ टक्के शेतमजूर होते.

गेल्या दोन दशकांमध्ये अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी किंवा सतत पडणारे दुष्काळ, शेतीमालाच्या भावामध्ये शाश्‍वती नसल्याने न परवडणारी शेती, शेती निविष्ठांच्या वाढलेल्या किमती इ. कारणांमुळे शेतकरी-शेतमजुरांच्या राहणीमानात घसरण झाली आहे. बेकारी, विपन्नावस्था, गरिबी, नैराश्य यांचे प्रमाण जास्त दिसते. नियमित शेतमजुरीऐवजी अनियमित स्वरूपाची किंवा कंत्राटी स्वरूपाने कामे करून घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे अंगावर घेऊन (गुत्ते किंवा ठोक्याने) कामे करणे हे मजुरीचे स्वरूप झाले आहे. परिणामी, शेतमजुरांकडे चार पैसे येत असल्याचे दिसत असले, तरीही मजुरांना रोजंदारी मिळण्यात शाश्‍वती आणि सातत्य नाही. अल्प मजुरीदरात काम करून घेण्याकडे कल वाढला आहे.

शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे संबंध

शेतमजूर असंघटित क्षेत्रात मोडतात. त्यामुळे संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांप्रमाणे शेतमजुरांना वेतन, सोयी, सुविधा वगैरे संरक्षण मिळत नाही. संघटित क्षेत्रात वेळा, काटेकोरपणा, शिस्त, नियमित कामांची नोंद, शिक्षण, कुशलता यांचा विचार करून पगार ठरवला जातो. तसेच तिथे काम करणाऱ्या मजुरांचा आणि मालक/ व्यवस्थापकाचा संबंध हा फक्त कामापुरता आणि व्यावसायिक स्वरूपाचा असतो.

शेतकरी आणि शेतमजूर यांचा संबंध मात्र अत्यंत घनिष्ठ घरगुती स्वरूपाचा असतो. शेतमजूर आणि शेतकरी हे दोन्ही घटक गावातील किंवा परिसरातील असल्याने ते सुख-दुःखात एकमेकांना मदत करतात. त्यांच्यात व्यावसायिकता नसून घरगुती संबंध जपले जातात. शेतमजुरांच्या कामाच्या वेळा अगदी काटेकोर पाळल्या जात नाहीत. शिवाय त्यांच्या कामाचा दर्जा, केलेले काम याचा फारसा विचार शेतकरी करताना दिसत नाही. मात्र हंगामी काळात स्थलांतर (ऊस तोडणी) करणाऱ्या मजुरांच्या मजुरीत व्यावसायिकता आलेली आहे. तसेच धोरणात्मक बाजूने अत्यल्प मजुरीवाढ देखील होताना दिसून येते. तरीही स्थलांतर करणाऱ्या शेतमजुरांचे जीवनमान, राहणीमान यात फारसा बदल झाल्याचे जाणवले नाही. गेल्या १० वर्षांत अनेक मजुरांकडे मोटारसायकल, अँड्रॉइड फोन, टीव्ही आले आहेत; मात्र शेतमजुरांना आलेल्या पगाराचे योग्य नियोजन आणि विनियोग करणे जमत नाही. त्यामुळे बचतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शेतमजुरांच्या आर्थिक साक्षरतेविषयी मार्गदर्शन, जागृती, नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.

मजुरीच्या दिवसांमध्ये घसरण

शहरी भागात बिगरकृषी क्षेत्रात रोजगारांच्या वाढलेल्या संधींमुळे शेतीतील कामांच्या दिवसांमध्ये मजुरांची टंचाई जाणवते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतात. मजुरांअभावी शेती करणे अवघड झाल्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. मजूरटंचाईमुळे शेतकरी पीकपद्धतीत बदल घडवून आणताना दिसून येतात. या संदर्भात विदर्भातील उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. विदर्भात १९९० च्या दशकापासून कापसाची लागवड हळूहळू वाढली. २००६-०७ मध्ये एकूण लागवडीखालील पिकांमध्ये जवळ जवळ ७० टक्के क्षेत्रावर कापूस होता. मात्र कापूस वेचणी खर्च (मजुरांचा खर्च) आणि गुंतवणूक वाढल्याने शेतकरी कमी मजूर आणि कमी कालावधीत चांगले उत्पादन देणारे नगदी पीक म्हणून सोयाबीनच्या लागवडीकडे वळाले. कापसाच्या तुलनेत सोयाबीन पिकाचा कालावधी कमी आहे. आजघडीला खरीप हंगामातील एकूण लागवड क्षेत्राच्या ६० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनचे पीक घेतले जात असल्याचा अंदाज आहे. तर रब्बी हंगामात जवळ जवळ २० ते २५ टक्के क्षेत्रावर हरभरा लागवड केली जाते. हा २००७-०८ ते २०१७-१८ या केवळ दहा वर्षांच्या कालावधीत घडून आला आहे.

इसाबेल्ला अग्रवाल यांनी २०२३ मध्ये केलेल्या ‘Dynamics of Labour Use in Cotton Farming in India: An Economic Appraisal'' या अभ्यासानुसार पिकांच्या लागवडीचा पॅटर्न बदलामुळे कापूस उत्पादनात प्रति हेक्टर मजुरांचा वापर ४३ टक्के (१५३ व्यक्ती-दिवसांवरून ८७ व्यक्ती-दिवसांवर) कमी झाला. याच कालावधीत सोयाबीन उत्पादनातील मजुरांचा वापर ५८ टक्के (५५ व्यक्ती-दिवसांवरून २३ व्यक्ती-दिवसांवर), तर हरभऱ्याच्या उत्पादनात ५२ टक्के (४८ व्यक्ती-दिवसांवरून २३ व्यक्ती-दिवसांपर्यंत) कमी झाला. सरासरी तपासली तर २००१ मध्ये एका वर्षाकाठी शेतमजुरांना सरासरी २३० दिवसांचे शेतमजुरीचे काम मिळत होते. मात्र सद्यःस्थितीत एका वर्षात वार्षिक सरासरी १५९ दिवसच काम मिळते. शेतमजूर टंचाईवर मात करण्यासाठी एकीकडे पीकपद्धतीतील बदल करणे तर दुसरीकडे शेतीची मशागत, कापणी आणि मळणीच्या कामांसाठी यंत्रांवर अवलंबून राहणे वाढले आहे. तसेच शेतातील तण नियंत्रणासाठी तणनाशकांचा वापर वाढला आहे. हा अभ्यास ‘Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण हळूहळू शेतीत आले. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढले असल्याचे दिसून येते. मात्र या वाटचालीत शेतमजुरांच्या कामाचे स्वरूप आणि मिळणारा मोबदला यात बदल झाले. मजूर कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीत घसरण सुरू आहे. त्यामुळे शेतमजूर हळूहळू शेती क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

(लेखक शेती, पाणी आणि दुष्काळ या प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

९८८१९८८३६२)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Maharashtra Election 2024 Update : भाजप पहिल्या स्थानावर; तर कॉँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर, पहिले कल काय सांगतात?

Agro Vision Krishi Exhibition : विकसनशील भाग म्हणून विदर्भ कृषी क्षेत्रात नावारूपास येणार

Maharashtra Election 2024 : सत्तास्थापनेसाठी दोन्हींकडून तयारी; मतदानात ०.९४ टक्क्यांची वाढ

Orange Growers Compensation : संत्रा बागायतदारांना भरपाईसाठी ‘तारीख पे तारीख’

Maharashtra Assembly Election Counting : पोस्टल मतमोजणीत मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आघाडीवर; अजित पवार पिछाडीवर

SCROLL FOR NEXT