Pune News: बोगस पीकविमा काढल्यास यापुढे शेतकऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या इतरही योजनांसाठी आधार ब्लॉक केले जाणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण तसेच इतर अनुदानाच्या योजनांचाही लाभ मिळणार नाही. गेल्या वर्षी तब्बल ५ लाख ९० हजार बोगस विमा अर्ज आले होते. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.

सरकारने नुकतेच २०२५-२६ मधील खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी विमा योजनेचा शासन आदेश (जीआर) काढला. या जीआरमध्येच सरकारने बोगस विमा अर्जांवर कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे. ‘‘ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीकविमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे,

बोगस ७/१२ व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीकविम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या तसेच संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे, अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात कायदेशीर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपनी व कृषी विभागाची आहे,’’ असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.

महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाच्या फसवणुकीच्या प्रयत्नाबाबत महसूल विभागामार्फत तहसीलदारांना स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदारास काळ्या यादीत टाकून त्याचा आधार क्रमांक पुढील पाच वर्षांकरिता ब्लॉक केला जाणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना किमान पाच वर्षांकरिता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही, असेही जीआरमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.

६३ सीएससी केंद्रांच्या विरोधात ‘एफआयआर’

पीकविमा योजनेत आतापर्यंत शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद नव्हती. बोगस पीकविमा अर्ज भरल्यामुळे सीएससी केंद्रावर कारवाई केली जायची. २०२४-२५ मध्ये पीकविमा योजनेत तब्बल ५ लाख ९० हजार बोगस विमा अर्ज भरण्यात आले होते. त्यामुळे १७० सीएससी केंद्राचे आयडी ब्लॉक करण्यात आले. तर ६३ सीएससी केंद्राच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. कारवाई करण्यात आलेल्या सीएससी केंद्रांमध्ये सर्वाधिक संख्या बीड जिल्ह्यातील आहे. विशेष म्हणजे कारवाई केलेली ४ सीएससी केंद्रे महाराष्ट्राच्या बाहेरची आहेत.