Crop Insurance Scheme: पीक कापणी प्रयोगावरच विमा

Mumbai News: नव्या पीकविमा योजनेत पीक कापणीनंतर शेतकऱ्यांचे नुकसान सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे एक रुपयात पीकविमा योजनेत समाविष्ट असलेले आणि नव्या योजनेत रद्द करण्यात आलेले पीक कापणी प्रयोगाव्यतिरिक्त ट्रिगरचा समावेश केला जाणार नाही, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी गुरुवारी (ता. १०) विधानसभेत स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) रोहित पवार यांनी पीकविमा योजनेत पीक कापणी प्रयोगापेक्षा अन्य तीन ट्रिगरमुळे शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई मिळत असल्याचा मुद्दा रेटला. तसेच एक रुपयातील पीकविमा योजनेत गैरप्रकार झाले तर त्यावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र ही योजनाच बंद केली. बँकेत चोरी झाली म्हणून बँकच बंद करण्याचा हा प्रकार असल्याची खोचक टीका केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजेश विटेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान पीकविम्यात रद्द केलेले ट्रिगर लागू करण्याची मागणी करण्यता आली. परभणीचे आमदार राजेश विटेकर यांनी परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपन्या आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची तक्रार कंपन्यांनी मान्य केली नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरले नाहीत. मंत्र्यांकडे दालनात बैठक होऊन ७ हजार ९८२ शेतकऱ्यांचे अर्ज ग्राह्य धरून १० दिवसांत रक्कम वर्ग करू, असे सांगितले होते. मात्र पुढे काहीच झाले नसल्याचे सांगितले.

यावर श्री. कोकोटे यांनी मंजूर केलेली १७. ६५ कोटींची रक्कम १५ दिवसांत खात्यावर जमा होईल. तसेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत १२०.१३ कोटींपैकी ११९ कोटी रुपये, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीअंतर्गत २९९.२४ पैकी २९८.७८ कोटी रुपपे वाटप केले आहेत. उर्वरित रक्कम लवकरच वाटप केली जाईल, असे सांगितले.

यावर श्री. पवार यांनी मदतीच्या आकड्यांचा संदर्भ देत स्थानिक आपत्ती आणि मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती या दोन ट्रिगरमुळे शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई मिळत होती. एक रुपयात पीकविमा योजनेअंतर्गत ३५३२ कोटी रुपये विमा कंपन्यांनी भरपाई दिली. त्यापैकी २७७५ कोटी रुपये त्यातील स्थानिक आपत्ती अंतर्गत दिले आहेत.

मात्र पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, पीक पेरणीपूर्व, लावणीपूर्व नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान, काढणी पश्चात पिकाचे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान हे निर्देशांक काढून टाकत केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा देण्यात येणार आहे. हा बदल करू नये, नव्या योजनेत हे सर्व निर्देशांक घालावेत, अशी मागणी केली.

यावर मंत्री कोकाटे यांनी ट्रिगर लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला. ते म्हणाले, की एक रुपयात पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार आहे. विमा कंपन्यांना साडेसात हजार कोटींचा नफा झाला आहे. हा नफा शेतकऱ्यांना न मिळता कंपन्यांना मिळतो त्यामुळे नाराजी होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत जुनी विमा योजना सुरू करावी, असा निर्णय झाला.

त्यामुळे फायदा साडेसातशे कोटींच्या निविदा आल्या आहेत. त्यामुळे साडेचार पाच हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. त्याची भांडवली गुंतवणूक करावी, असे निर्देश आहेत. पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक करता येईल, असा अंदाज आहे. रद्द कलेले ट्रिगर पीक कापणी प्रयोगाला प्रभावित करत असल्याने पीक कापणी प्रयोगाअंती नुकसान निश्चित करता येते. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोगावरच विमा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

नव्या विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी

पीकविमा योजनेत गेल्या हंगामात राज्यात दीड कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांचे अर्ज आले होते. यंदा मात्र शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी आहे. यंदा नऊ जुलैपर्यंत सव्वा चार लाखांहून अधिक विमा अर्ज दाखल झाले. यातून दोन लाख ६९ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी २५ कोटी रुपये विमा हप्ता भरला आहे. यात केंद्र व राज्याने प्रत्येकी ४५ कोटी रुपयांचा विमा हिस्सा रक्कम भरली आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांना आतापर्यंत ११६ कोटी रुपयांचा व्यवसाय मिळाला आहे.

चोर पकडण्याऐवजी बँक बंद करण्याचा प्रकार

रोहित पवार यांनी, बँकेत चोरी झाली तर चोराला पकडण्याऐवजी बँकच बंद करण्यातला प्रकार असल्याचा टोला लगावत केंद्र आणि राज्य सरकारचे पाच सहा हजार कोटी रुपये वाचावेत यासाठी ही योजना आणली का, असा प्रश्‍न करत हे ट्रिगर सुरू ठेवून कंपन्यांऐवजी सरकारने मदत द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र श्री. कोकाटे यांनी त्यास नकार देत पीक कापणी प्रयोगावरच आधारित विमा मिळेल, असे निक्षून सांगितले.