POCRA Scam : पोकरातील गैरप्रकारप्रकरणी अहवालानंतर कारवाई

Jalna News : विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जालना जिल्ह्यातील पोकरा गैरव्यवहार प्रकरणी मंगळवारी (ता. ८) विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे आता या प्रकरणात चौकशीनंतर येणाऱ्या अहवालातून आणखी काय पुढे येते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

यासंदर्भात अधिक माहितीनुसार, की जालना जिल्ह्यातील जालना व परतूर उपविभागात पोकरा अंतर्गत शेडनेट उभारणी प्रकरणातील गैरप्रकारच्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी २१ जूनपासून १८ पथकाकडून चौकशी सुरू आहे. सुमारे तीन हजारांवर शेडनेटच्या सुरू असलेल्या या चौकशीपैकी शुक्रवारपर्यंत (ता. ४) २३१४ प्रकरणाचीच चौकशी पूर्ण झाली होती.या प्रकरणातील चौकशी पथकाद्वारे सुमारे ३२८९ शेडनेट प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०२०-२१ आणि २०२३-२४ पर्यंतच्या काळातील शेडनेटगृह उभारणीची ही चौकशी आहे. यासंदर्भातील तक्रारीच्या अनुषंगाने पोकराच्या मुंबई कार्यालयातील दक्षता पथकाने डिसेंबर २०२३ मध्ये तपासणी अहवाल सादर केला होता.

त्यानंतर या योजनेच्या प्रकल्प संचालकांनी जुलै २०२४ मध्ये लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. या योजनेतील वसूलपात्र रक्कम पाहता संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील कृषी सहसंचालकांना दिले होते.

त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंत्रालयातून विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गुन्हे नोंदविण्याच्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली. परंतु त्यानंतर अपेक्षित विभागीय चौकशी रेंगाळली गेली. सध्या २१ जूनपासून कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले १८ पथके जालना व परतूर उपविभागात चौकशी करीत आहेत. २८ जूनपर्यंत ही चौकशी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु काही अडचणींमुळे चौकशी वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही.

मेजरमेंट बुकमधील ५ ‘क’ फॉरमॅटमध्ये सुरू असलेल्या तपासणीत शुक्रवारपर्यंत (ता. ४) ३२५६ प्रकरणांपैकी २३१४ प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली होती.मंगळवारी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. दानवे यांनी याप्रकरणी प्रश्न उपस्थित केला. कृषी विभागामार्फत लाभार्थ्यांना शेडनेट उभारणीसाठी अडीच कोटी रुपयांचा अनधिकृत लाभ देण्यात आला. गैरप्रकाराचा ठपका असलेल्या अधिकारी शीतल चव्हाण यांना पदोन्नती देण्यात आली.

त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. चौकशी सुरू असताना पदोन्नती का देण्यात आली? शीतल चव्हाण यांच्याकडे प्रकल्प संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना पोकरा अंतर्गत चौकशी का करण्यात आली नाही. दक्षता विभागाचे तत्कालीन प्रमुख गोविंद मोरे पोकरा योजनेतील ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, शेततळे या योजनेची चौकशी का केली नाही, असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केल्या, असे प्रश्‍न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. दानवे उपस्थित केले.

अहवाल आल्यावर कारवाई ः कृषीमंत्री

या प्रकरणाची ७० टक्के चौकशी पूर्ण झाली असून १५ दिवसांत अहवाल येईल. अहवाल आल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिले.