Pune News : जैव उत्तेजके (बायोस्टिम्युलन्ट्‍स) उत्पादित करण्यासाठी देशभर सुरू असलेल्या जी ३ प्रपत्र वितरणाला केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव योगिता राव यांनी याबाबत जारी केलेला आदेश भारतीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे.

त्यानुसार खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील सुधारणा प्रक्रियेला आता पाच मे २०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे खते (बिगर सेंद्रिय, सेंद्रिय किंवा मिश्रित) नियंत्रण सुधारणा आदेश-२०२४ यापुढेही चालू राहील.

तसेच जी ३ प्रपत्र वितरणासाठी आधीच्या आदेशातील मुदतवर्ष आता २०२४ ऐवजी २०२५ राहील, असे आदेशात नमूद केले आहे. खत नियंत्रण आदेशातील ‘२०-सी’मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाने जैव उत्तेजक उत्पादने कायदेशीर केली आहेत.

यात वनस्पतिजन्य अर्क, समुद्री शेवाळ, जैव रसायने, प्रोटिन हायड्रोलासेट्‍स व अॅमिनो एसिड्‍स, जीवनसत्त्वे, बिगर केंद्रक, जैविक घटक, अॅन्टिऑक्सिडंट्‍स, जैव परावर्तके, ह्युमिक आणि फ्युलव्हिक अॅसिड या उत्पादनांचा समावेश होतो.

जैव उत्तेजकांशी संबंधित उत्पादनांची तात्पुरती नोंदणी प्रक्रिया जी १, जी २, जी ३ अशा तीन प्रपत्रांच्या आधारे निश्‍चित करण्यात आली आहे. जी १ प्रपत्रानुसार कंपनीने अर्ज करणे व जी २ प्रपत्रानुसार राज्याने केंद्राकडे शिफारस करणे बंधनकारक आहे. केंद्राने जी३ प्रपत्र दिल्यानंतर कंपनीने राज्य शासनाशी संपर्क साधायचा आहे.

त्यानंतर संबंधित कंपनीने कृषी आयुक्तालयाच्या माध्यमातून परवाना यादीत आपल्या उत्पादनांचा समावेश करुन घ्यायचा आहे. आतापर्यंत केंद्राने ५० हून अधिक कंपन्यांना जी३ प्रपत्रे वाटली आहेत. मुदतवाढ मिळाल्यामुळे ही प्रक्रिया यापुढेही चालू राहणार आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजके उत्पादनांची विषाक्तता (टॉक्सिकॉलजी) माहिती व कृषिविषयक जैव कार्यक्षमता (बायो इफिकसी) चाचणी केंद्राने बंधनकारक करण्याचे ठरवले आहे. परंतु त्याविषयीची नियमावली केंद्राने अजून तयार केलेली नाही.

त्यामुळे बाजारात काही मंडळी अद्यापही गैरफायदा घेत आहेत. याबाबत काही राज्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केंद्रीय पातळीवरून झालेले नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतरच याविषयी काही तोडगा निघण्याची शक्यता आहे, असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नियमावली अद्यापही तयार नाही

शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांचे नमुने नेमके कसे काढायचे, तपासणी कशी करायची, मर्यादा निकष (पर्मिसिबिल स्टॅंडर्ड) काय असतील याविषयीचे नियम केंद्राने अद्यापही स्पष्ट केलेले नाहीत, असे निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.