Bio Stimulant : ‘जी-३’ धारक कंपन्यांच्या माहितीची काटेकोर छाननी

Pune News : राज्यातील ५० पेक्षा अधिक जैव उत्तेजके कंपन्यांना केंद्र शासनाने ‘जी-३’ प्रक्रियेसाठी वैध ठरवले आहे. अर्थात, या कंपन्यांना विक्रीसाठी सरसकट तत्काळ मान्यता दिली जाणार नाही. गुणवत्तेसाठी या कंपन्यांच्या कागदपत्रांची पुन्हा काटेकोर छाननी केली जाईल, अशी ठाम भूमिका कृषी आयुक्तालयाने घेतली आहे.

राज्यातील जैवउत्तेजके (बायोस्टिम्युलंटस्) उत्पादक कंपन्यांना उत्पादनांसाठी मान्यता घेण्याची पद्धत वर्षानुवर्षे नव्हती. केंद्राने पुढाकार घेत तात्पुरती नोंदणीची पद्धत आणली. त्यासाठी जी-१, जी-२ व जी-३ अशा तीन प्रक्रिया निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जी-१ प्रक्रिया ही कंपनीकडून अर्ज भरण्याची तर जी-२ प्रक्रिया कृषी आयुक्तालयाच्या शिफारशीची आहे. जी-३ प्रक्रिया केंद्र पार पाडते.

केंद्राने शेवटची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रस्ताव पुन्हा राज्याकडे येतो व संबंधित कंपनीच्या उत्पादनाला तात्पुरती मान्यता मिळते. सध्या अशी ५० पेक्षा जास्त प्रस्ताव केंद्राकडून जी-३ सह आयुक्तालयाकडे आलेले आहेत. ‘‘काही कंपन्यांनी जैव उत्तेजके निर्मितीच्या जागांसाठी केंद्राला एक पत्ता दिला व निर्मिती युनिट मात्र भलत्याच जागेवर उभारले आहे.

अशी प्रकरणे तपासली जात आहेत. केंद्राने या कंपन्यांची कोणत्या प्रस्तावांना मान्यता दिली असली तरी राज्यात संबंधित कंपन्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता तपासण्याचे व शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्याचे अधिकार राज्य शासनाचेच आहेत. त्यामुळे प्राप्त अधिकाराची मदत घेऊनच कोणत्याही कंपन्यांच्या उत्पादनाला मान्यता दिली जाईल,’’ अशी माहिती गुणनियंत्रण विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

जैवउत्तेजकांचा वाद आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयाने याबाबत सुनावणी घेताना कृषी आयुक्तांना २५ हजार रुपये संबंधित कंपन्यांच्या संघटनेला देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. परंतु, कृषी आयुक्तालयाने या वादाबाबत आपला काहीही संबंध नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले आहे.

‘‘जैव उत्तेजकांच्या नोंदणीची प्रक्रिया कीटकनाशक कायद्याच्या प्रक्रियेत न आणता खत नियंत्रण आदेशात केंद्राने का समाविष्ट केली, असा आक्षेप या कंपन्यांचा आहे. त्यामुळे हा वाद केंद्राशी संबंधित आहे. केंद्राने आपले म्हणणे न्यायालयासमोर सादर केले आहे. या प्रकरणाचा आयुक्तांशी संबंध नाही. तसेच, आयुक्तांनी पैसे भरण्याबाबत न्यायालयाचा कोणताही आदेश आम्हाला प्राप्त झालेला नाही,’’ असा दावा गुणनियंत्रण विभागाने केला आहे.

उद्योजकांना त्रास दिला जात असल्याचे स्पष्ट

दरम्यान, ‘ओमा’चे अध्यक्ष विजय ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, जैव उत्तेजके नोंदणीची प्रक्रिया केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असल्याचे राज्य शासन सांगत असताना याच शासनाच्या गुणनियंत्रण विभागाने जी २ प्रमाणपत्रे रद्द करणे गैर आहे. कृषी खात्याने जैव उत्तेजकांसाठी बेकायदेशीरपणे समितीची स्थापना केली आहे.

अधिकार नसतानाही समितीची बैठक बोलावणे व उद्योजकांना अकारण सादरीकरणास बोलावणे गैर आहे. गुणनियंत्रण विभागाचा हेतू उद्योजकांना त्रास देण्याचा असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होते.