Soybean Procurement In Maharashtra : केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीला २४ दिवसांची मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तेलंगणातील सोयाबीन खरेदीला १५ दिवसांची मुदत वाढ दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी (ता.१०) दिली आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, "२०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये सोयाबीन खरेदीस मान्यता देण्यात आली. ९ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १९.९९ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले असून यामुळे ८,४६,२५१ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. शेतकऱ्यांना अधिक संधी मिळावी म्हणून महाराष्ट्रात २४ दिवस आणि तेलंगणामध्ये १५ दिवस खरेदी कालावधी वाढवण्यात आला आहे." असं चौहान यांनी सांगितलं.

पुढे चौहान म्हणाले, "आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 'मूल्य समर्थन योजना'अंतर्गत भुईमूग खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार भुईमूग खरेदीला गुजरातमध्ये ६ दिवस आणि कर्नाटकमध्ये २५ दिवस खरेदीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे."

ग्राहक आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्यभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकार पीएम आशा योजना राबवत असून पुढील चार वर्षांसाठी तूर, मसूर आणि उडीद यांची १०० टक्के खरेदीला मंजुरी देण्यात आल्याचंही कृषिमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.

कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, "केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रांतर्गत २०२५-२६ पर्यंत 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (PM-आशा) योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भरपाई योजना (PDPS), बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) आणि मूल्य स्थिरीकरण निधी (PSF) यांचा समावेश करण्यात आला आहे." असंही चौहान यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यात ६ फेब्रुवारी सोयाबीनच्या खरेदीची अंतिम मुदत होती. परंतु नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचं सोयाबीन अद्यापही घरात पडून होतं. तसेच अंतिम मुदतीच्या दरम्यान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागलेल्या होत्या. परंतु मुदत संपल्यामुळे खरेदी केंद्र बंद करण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ देण्याची मागणी करत होते.

सरकारी खरेदी बंद झाल्यानंतर राज्यातील खुल्या बाजारात सोयाबीनचे भाव ३ हजार ४०० पर्यंत घसरले होते. तर प्रक्रिया प्लॉन्ट्सदेखील दर कमी केले होते. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. यामुळे महाराष्ट्रात किसान सभेने कृषिमंत्र्यांच्या दारात सोयाबीन ओतून आंदोलनाचा इशारा दिला. परिणामी अखेर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीला २४ दिवसांची मुदत वाढ दिली.