Nashik News : कांदाप्रश्नी केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप तसेच गत रब्बी हंगामात भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत कांदा खरेदीमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला. एकीकडे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले तर दुसरीकडे कांदा खरेदीत काही नेते व त्यांच्या संबधित व्यापारी असल्याचे समोर आले.

त्यामुळे भाजप व केंद्र सरकार टीकेचे धनी झाले आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीत फटका बसूनही केंद्र सरकार ही बाब गांभीर्याने घेत नसल्याने पक्षाचे प्रामाणिक काम करणारे भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे कांदा निर्यात शुल्क व खरेदी गैरव्यवहार यात लक्ष घालण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.

गत रब्बी हंगामात झालेली उन्हाळ कांद्याची खरेदी केंद्र सरकारला बदनाम करणारी ठरली. किमान निर्यात मूल्याची आडकाठी काढली असली तरी २० टक्के निर्यात शुल्कामुळे निर्यातीला अडसर कायम आहे. त्यामुळे केंद्राने निर्णय घेऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान नाशिक दौऱ्यावर असताना भाजपचे शहराध्यक्ष प्रशांत जाधव, किसान मोर्चा नाशिक महानगर अध्यक्ष बापूराव पिंगळे, सुनील केदार आदी पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय त्यांच्यासमोर मांडला.

तर यापूर्वी काही पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे वस्तुस्थिती मांडली; मात्र शेतकरी हितापेक्षा ग्राहक हिताला केंद्राने प्राधान्य दिल्याचे वारंवार समोर आले. नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावल्याने नुकसान होत आहे. डिसेंबरमध्ये दरात घसरण सुरू होऊन शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चसुद्धा मिळत नाही. सद्यःस्थितीत देशात कांदा टंचाई नाही, असे भाजप पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्राने निर्यात शुल्क काढून टाकावे, अशी मागणी होत आहे.

भाजप कार्यकर्त्यांना रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ

‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदीत पक्षाचे पदाधिकारी, प्रवक्ते यांच्या संबंधित महासंघांना कांदा खरेदीचे काम मिळाले. यात गोंधळ घालत अनेकांनी मलई खाल्ली. यात पक्ष व सरकार बदनाम झाले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची प्रगती व्हावी ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे. सरकार तशा योजना उपक्रम राबवत आहे.

मात्र खरेदीत गैरव्यवहार झाले; खरेदी उन्हाळ कांद्याची दाखविली. प्रत्यक्षात लाल खरीप कांदा या महासंघांनी पाठवला. त्याचा परिणाम म्हणजे काम करताना प्रामाणिक कार्यकर्त्याला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे, अशी खदखद भाजप कार्यकर्त्यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केली.