Fertilizer Rate Update : खतांच्या कमी झालेल्या किमतीमुळे केंद्र सरकारला खत अनुदानावरील खर्च कमी करावा लागू शकतो. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या १ लाख ७५ हजार कोटींपेक्षा कमी खर्च होईल. तर युरिया अनुदानावर (Urea Subsidy) एक लाख कोटींचाच खर्च करावा लागेल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

कोरोनानंतर जागतिक पातळीवर वाहतूक खर्च आणि कच्च्या मालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. त्यामुळे खतांचे दरही वाढले होते. त्यामुळं भारताला खतांच्या अनुदानावर विक्रमी खर्च करावा लागला होता. पण सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्या.

तसेच भारत सरकारने गॅसच्या किमती कमी केल्या. त्यामुळं खताच्या किमती नियंत्रणात आल्या. त्यामुळं यंदा सरकारचा खतांच्या अनुदानावरील खर्चही कमी होणार आहे.

सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. यापेक्षाही कमी खर्च करावा लागेल. तर अनुदानात सर्वाधिक वाटा असलेल्या युरिया अनुदानासाठी एक लाख कोटींपेक्षा कमी खर्च करावा लागेल.

खत सचिव अरूण सिंघल यांनी बिझनेलाईनला सांंगितले की, यंदा युरिया अनुदानावरील खर्च एक लाख कोटींच्या दरम्यान येऊ शकतो. तर सर्व खतांवरील अनुदान अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा कमीच राहील.

केंद्राने यंदा युरिया अनुदानासाठी १ लाख ३१ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरीच्या किमतीही कमी झाल्या. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयात युरियाचे भाव ३३० डाॅलर प्रतिटनांपर्यंत कमी झाले.

हेच दर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ४७५ डाॅलर आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ६६५ डाॅलर प्रतिटनांवर होते.

खत उद्योग सर्वात मोठा नैसर्गिक गॅस वापरकर्ता आहे. खत उद्योग २९ टक्के नैसर्गिक गॅस वापर करतो. सध्या स्थानिक पुरवठ्यातून १५ टक्केच गरज पूर्ण करता येते. उर्वरित गॅस आयात केला जातो. अलिकडेच केंद्र सरकारने गॅस किंमत सुत्रात बदल करून उद्योगाला दिलासा दिला.

पोषण आधारित अनुदान लवकरच

खरिप हंगाम २०२३ साठी पोषण आधारित अनुदान पुढील महिनाभरात जाहीर होऊ शकते. रब्बी हंगाम २०२२ मधील अनुदानापेक्षा खरिपासाठीचे अनुदान कमीच असू शकते, असा अंदाज उद्योगांना व्यक्त केला.

रब्बी हंगामात नायट्रोजनसाठी किलोमागं ९८.०२ रुपये तर फाॅस्फरस ६६.९३ रुपये, पोटॅश २३.६५ रुपये आणि सल्फरला किलोमागं ६.१२ रुपये अनुदान देण्यात आले होते.

रासायनिक खत वापर कमी करण्याचे उद्दीष्ट

खत सचिव सिंघल यांनी सांगितले की, देशातील रासायनिक खतांचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. जैव खतांसारख्या पर्यायांचा सरकार प्रसार करत आहे. यासाठी सरकारने जाहीर केलेली पीएम प्रणाम योजना सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच सेंद्रीय खतांचा वापर वाढविण्यासाठी योजना राबविण्यात येईल.

काय आहे पीएम प्रमाण?

देशातील रासायनिक खतांचा वापर करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात पीएम प्रणाम योजना जाहीर केली. या योजनेत राज्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यानंतर अनुदानाच्या ५० टक्के ग्रॅंट राज्यांना केंद्रांकडून मिळेल.

पण या योजनेत सरकारने नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीचा समावेश केला नाही. सध्या सरकार या दोन्ही खतांवर अनुदान देत नाही.