Pune News : केंद्र शासनाने निवडक जैव उत्तेजकांना विषक्तता (टॉक्सिकॉलॉजी) अभ्यास अहवालातून सूट दिली आहे. यामुळे छोट्या निविष्ठा कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव योगिता राणा यांनी अलीकडेच जारी केलेल्या एका आदेशानुसार काही उत्पादनांवरील विषक्तता अभ्यास अहवालाचे बंधन हटविले गेले आहे.

यात प्रथिने हायड्रोलाएसेट्स, समुद्री शैवाल, अमिनो अॅसिडस् , व्हिटामिन्स, ह्युमिक ॲसिड व फुल्विक ॲसिड यांचा समावेश आहे. ‘या उत्पादनांच्या नोंदणीसाठी कोणती माहिती (टॉक्सिकॉलॉजी डेटा) देण्याची आवश्यकता नाही.

त्याऐवजी उत्पादक किंवा आयातदार केवळ एक प्रतिज्ञापत्र देईल. आमचे उत्पादन बिनविषारी व सुरक्षित जैव उत्तेजक म्हणून वापरण्यास योग्य असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावे,’ असा नवा पर्याय केंद्राने आता निश्‍चित केला आहे.

जैव उत्तेजकांशी निगडित उत्पादनांमध्ये कीटकनाशकांच्या उर्वरित अंशाची मर्यादा पातळी आधी केवळ .०१ पीपीएम होती. ती आता १ पीपीएम करण्यात आली आहे. या बाबत उत्पादकाने किंवा आयातकर्त्याने दहा रुपयांच्या मुद्रांकावर शपथपत्र दिल्यास ग्राह्य धरले जाणार आहे.

केंद्र शासनाच्या या दोन्ही तरतुदींचे जैव उत्तेजकांशी निगडित काही कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. ‘‘कीडनाशकाची मर्यादा मुळातच आधी चुकलेली होती. ती व्यवहार्य नसतानाही गेली काही वर्षे लादली गेली. यामुळे आमची सहा वर्षे वाया गेली आहेत,’’ असे एका उत्पादकाने सांगितले.

विषक्तता चाचणी अहवालाचे बंधन काढून टाकण्यामुळे उत्पादकांसाठी दिलासा दिलासा मिळाला आहे. कारण ७० ते ८० टक्के उत्पादने याच चार, पाच गटांमध्ये येत होती. विषक्तता चाचणीसाठी एका उत्पादनाला किमान १० ते १५ लाख रुपये खर्च येत होता. काही प्रयोगशाळा तर २० लाख रुपयांपर्यंत आकारणी करीत होत्या. यामुळे उद्योजकांची हेळसांड झाली. अनेकांचा खर्च वाया गेला.

विषक्तता चाचणीशिवाय तात्पुरती नोंदणी होणार नसल्याचे जाहीर केले गेले होते. त्यामुळे गेली सहा वर्षे बाजारात कोणतेही नवे उत्पादन आणता आले नाही. संशोधन आणि विकासाची कामेही ठप्प झाली होती,’’ असे एका जैव उत्तेजके उत्पादन कंपनीच्या संचालकाने स्पष्ट केले.