Central Government : केंद्र सरकारकडून प्रत्येक महिन्याला देशातील साखर कारखान्यांना साखरेचा कोटा ठरवून दिला आहे. या साखर कोट्यानुसारच कारखान्यांनी साखरेची कोटा पूर्ण करायचा असतो परंतु केंद्राने ठरवून दिलेल्या साखरे पेक्षा जादा साखर विक्री केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान हे प्रकरण आता कारखान्यांच्या अंगलट आले असून देशातील ६३ साखर कारखान्यांच्या जून २०२४ च्या कोट्यातून २५ टक्के कोटा कपात केला आहे. यात महाराष्ट्रातील २० कारखान्यांचा समावेश आहे तर उत्तर प्रदेशमधील २७, कर्नाटक ६, तमिळनाडू ८ आणि पंजाब २ अशा ६३ साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

बाजारातील मागणीच्या तुलनेत साखरपुरवठा कमी-जास्त झाला तर त्याचा साखर दरावर परिणाम होतो. जादा साखर आली तर दर कोसळतात आणि कमी आली तर दर वाढतात. त्यातून महागाई वाढल्याचा गवगवा विरोधकांकडून केला जातो. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणत्या कारखान्यांनी किती साखर महिन्याला विकायची याचा कोटा निश्चित केला आहे. दर महिन्याला देशभरातील हा कोटा जाहीर केला जातो.

केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर विक्री करणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. अशा कारखान्यांवर कारवाईचे संकेत यापूर्वीच सरकारने दिले आहेत. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२४ मध्ये कारखान्यांना दिलेल्या साखर कोट्यापेक्षा काही कारखान्यांनी जादा साखर विक्री केल्याच्या तक्रारी केंद्रीय अन्न व नागरी सुरक्षा विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने एप्रिलमध्ये या विभागाने कारखानानिहाय साखर विक्रीची माहिती मागवली होती.

त्यात कारखान्यांकडून भरलेल्या वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) समावेश बंधनकारक केला होता. जीएसटीवरून कारखान्यांनी ठरवून दिलेला कोटा विकला की जादा विकला याची माहिती मिळत होती. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर देशभरातील ६३ कारखान्यांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जादा साखर विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे या सर्व कारखान्यांच्या कोट्यातून जून २०२४ मधील २५ टक्के साखर कोटा कपात केला. त्याचा मोठा फटका संबंधित कारखान्यांना बसणार आहे.

केंद्र सरकारने जून २०२४ साठी २५.५० लाख टन साखर कोटा निश्चित केला आहे. जून २०२३ मध्ये हाच कोटा २३.५० लाख टन होता. मे २०२४ मध्ये देशांतर्गत साखर विक्रीचा कोटा २७ लाख मेट्रीक टन होता. मे महिन्याच्या तुलनेत जूनचा कोटा दीड लाख मेट्रीक टनांनी कमी केला. यात जादा साखर विक्री केलेल्या ६३ कारखान्यांच्या साखर कोट्याचा समावेश आहे.

मे महिन्याची माहिती मागवली अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने साखर कारखान्यांना नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम (NSWS) पोर्टलवर नोंदणी आणि माहिती भरण्यास सांगितले आहे. साखरेचा कोटा व प्रत्यक्ष विक्रीची माहिती यात भरावी लागणार आहे. १० जूनपर्यंत ही माहिती न दिल्यास अशा कारखान्यांच्या जुलै २०२४ च्या साखर कोट्यातील साखर कमी करण्याचा इशारा दिला आहे.