Cashews Market : महाराष्ट्रातील कोकणासह कोल्हापूर जिल्ह्यात काजूचं उत्पादन घेतलं जातं. या काजूला जागतिक पातळीवरही मागणी असते. परंतु अमेरिकेच्या २६ टक्के टॅरीफच्या निर्णयामुळे काजू निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका काजूची महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. परंतु या निर्णयामुळे काजू उत्पादकांना फटका बसण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे काजू निर्यातदारांना अन्य बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागेल, असंही उद्योगाकडून सांगण्यात येत आहे.

युरोपियन महासंघ मोठी बाजारपेठ आहे. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत युरोपियन महासंघाला भारताची काजू निर्यात ८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परंतु युरोपियन महासंघाच्या काजू आयातीत व्हिएतनामचा सर्वाधिक वाटा आहे.

युरोपियन महासंघाचा प्रमुख काजू आयातदार व्हिएतनाम आहे. त्यामुळे व्हिएतनामनेही युरोपियन महासंघाकडे निर्यातीसाठी मोर्चा वळवला आहे. पहिल्या तिमाहीत युरोपियन महासंघाच्या काजू आयातीत ७२ टक्के वाटा एकट्या व्हिएतनामचा आहे.

२०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत युरोपियन महासंघाने ४२ हजार ८५० टन काजू आयात केली आहे. त्यामुळे या निर्यातीतून ३०० दशलक्ष डॉलरची उलाढाल झाली आहे. त्याचा भारतीय काजू निर्यातीला फायदा मिळाला आहे. तसेच भारताचा युरोपियन महासंघातील मागील वर्षीच्या तुलनेत काजू निर्यातीचा टक्काही वाढला आहे.

व्हिएतनाम आणि युरोपियन महासंघात मुक्त व्यापार करार झाला आहे. त्यामुळे व्हिएतनामला त्याचा फायदा मिळाल्याचं जाणकार सांगतात. तसेच या व्यापार करारामुळे काजू बीचा आयात कर मुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे व्हिएतनामने काजूची निर्यात वाढवली आहे.

तसेच अमेरिकेकडून व्हिएतनामवर ४६ टक्के आणि भारतावर २६ टक्के टॅरिफ आकारल्याने काजू निर्यातीत बदल होऊ शकतात, असा अंदाज उद्योगांकडून व्यक्त केला जात आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे काजू निर्यातदार देशांना युरोपियन महासंघ, जपान, आणि मध्य-पूर्व देशातील बाजारपेठेचा शोध घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे निर्यातीत स्पर्धाही वाढण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, भारतात देशांतर्गत काजू मागणी घटलेली आहे. तसेच किंमती मात्र वाढल्या आहेत. त्यामुळे काजू निर्यातीची संधी असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे काजूच्या देशांतर्गत बाजाराला आधार मिळेल, असंही जाणकार सांगत आहेत.