Pune News : राज्यात सुमारे दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. यामध्ये विविध कार्यकारी सोसायट्या, नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था, सहकारी दूध संघ आदींचा समावेश होता. या सहकारी संस्थांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण होत असते. शासकीय लेखापरीक्षकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे या संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी मर्यादा येत होत्या.

आता सहकार विभागाने यासाठी तज्ज्ञांचे पॅनेल तयार केले. त्यामध्ये १३ हजार ७९७ लेखापरीक्षकांचा समावेश आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण वेळेत होण्यासह त्यांची आर्थिक स्थितीही समजणार आहे.

निबंधकांनी तयार केलेल्या व राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांकडून सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण करवून घ्यावयाचे आहे.

या अधिनियमान्वये संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षकांच्या नेमणुकीची स्वायत्ता संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस देण्यात आलेली आहे. कोरोनामुळे चार वर्षांतून अधिक काळ हे पॅनेल तयार झाले नव्हते.

नागरिकांचा विश्वास वाढणार

सहकार संस्थांची भांडवल पर्याप्तप्ता, व्यवस्थापन, उत्पन्न, नफा, तरलता, कार्यपद्धती व नियंत्रण या घटकांच्या गुणांनुसार लेखापरीक्षण वर्गवारी ठरविली जाते. एखाद्या सहकारी संस्थेची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे लेखापरीक्षण वर्गवारीवरून समजते. यावरून संस्थेची पत कशी आहे, याची माहिती मिळत असल्याने नागरिकांचा सहकारी संस्थांवरील विश्वास वाढतो.