Tribal Area  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Tribal Area : आदिवासी भागात औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करा

बेरोजगारीबरोबरच शिक्षणाचा अभाव, कुपोषण अशा अनेक प्रश्नांनी येथील नागरिक त्रस्त आहेत.

Team Agrowon

Wada News : पालघर जिल्ह्यातील (Palghar District) आदिवासी समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी जव्हार, मोखाडा, वाडा आणि विक्रमगड भागासाठी तातडीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) नेते गोविंद पाटील यांनी केली.

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हा स्वतंत्र जिल्हा निर्माण करण्यात आला. विभाजन होऊन दहा वर्षांचा कालावधी होत आहे.

या भागातील हजारो आदिवासींचे पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर दरवर्षी सुरूच आहे. जव्हार, मोखाडा आणि विक्रमगड भागात कोणतेही मोठे उद्योग नाहीत.

त्यामुळे वर्षातील आठ महिने येथील आदिवासी काम मिळविण्यासाठी स्थलांतर करतात. त्यांच्या हाताला काम मिळाले तर ते स्थलांतर करणार नाहीत म्हणून एमआयडीसी स्थापन करण्याचा तातडीने निर्णय घ्यावा, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड हे तीन तालुके शंभर टक्के आदिवासी वस्तीचे आहेत. आदिवासींना रोजगार नसल्यामुळे बेरोजगारी हा त्या भागाचा मुख्य प्रश्न आहे.

बेरोजगारीबरोबरच शिक्षणाचा अभाव, कुपोषण अशा अनेक प्रश्नांनी येथील नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे या तालुक्यांसाठी एमआयडीसी जाहीर झाल्यास अनेक उद्योग त्या भागात येतील. त्यामुळे आदिवासी भागाचा सर्वांगीण विकास होईल, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे.

वाडा तालुक्यात डी प्लस झोनमुळे अनेक कारखाने आहेत. मात्र येथेही औद्योगिक विकास महामंडळ नसल्यामुळे कारखानदारांना सुविधा मिळण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे वाडा येथेही महामंडळाची स्थापना करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Pulses Self-Reliance : 'कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियाना'ला राज्य सरकारची मान्यता; कडधान्य आयातीचा लोंढा सुरुच

Sugarcane Transport: ऊस वाहतुकीसाठी रिफ्लेक्टरचा वापर बंधनकारक

Electricity Bill Recovery: कोल्हापूर परिमंडळात ६८ कोटींची वीजबिल थकबाकी

River Conservation: माझ्या गोदावरीला श्वास घेऊ द्या...

Farmers Protest: ...अन्यथा आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल

SCROLL FOR NEXT