Injustice Regarding Water : पाणी हे कोणाच्याच मालकीचे नाही. ते एक सामाईक संसाधन आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३९ (ख) अन्वये घटनात्मक जबाबदारी शासनाने एका विश्‍वस्ताच्या भूमिकेतून पार पाडली पाहिजे. नदीखोऱ्यातील उपलब्ध पाण्यावर सगळ्यांचा अधिकार आहे.

पाणीवाटपात विशेष प्राधान्य कोणत्याही भूभागाला नाही. विशिष्ट पद्धतीने अमूक एवढे पाणी मिळालेच पाहिजे, असा दावा कोणालाही करता येणार नाही. राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार जेवढे महत्त्वाचे आहेत तेवढेच महत्त्व मार्गदर्शक तत्त्वांनाही आहे. जल सुशासनात त्यांचेही प्रतिबिंब पडले पाहिजे. असा निवाडा जल संघर्षबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

पीकसमूह पद्धत (ब्लॉक सिस्टिम) बेकायदेशीर आहे.

जायकवाडीकरिता वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी दिलेला आदेश उचित आहे.

जायकवाडीच्या वर नव्याने धरण बांधायला मनाई आवश्यक आहे.

टंचाईच्या काळात धार्मिक कारणास्तव पाणी सोडण्याला बंदी घालणे योग्य आहे.

धरणांच्या साठवण क्षमता व जलविज्ञानाचा (हायड्रॉलॉजी) आढावा शासनाने सहा महिन्यांत घ्यावा.

मजनिप्रा अधिनियमातील कलम क्र ११(ग) व १२(६) या कलमांच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल घेतलेले आक्षेप सर्वथा चुकीचे आहेत.

विश्‍वस्ताच्या भूमिकेतून समन्यायी पाणीवाटप करणे शासनास बंधनकारक आहे. वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याची रणनीती ही फक्त टंचाई असेल तरच अमलात येईल.

मजनिप्राचा १९ सप्टेंबर २०१४ चा आदेश

वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात करुन ती ऑक्टोबर अखेर पूर्ण करावी. हा आदेश केवळ २०१४ च्या पावसाळ्यासाठी मर्यादित नसून ज्या ज्या वर्षी जायकवाडी जलाशयांमध्ये तुटीचा पाणी साठा झाला असेल त्या त्या वर्षासाठी स्थायी आदेश म्हणून कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

मेंढेगिरी समिती तातडीच्या उपाययोजना

दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून १५ ऑक्टोबरपर्यंत जायकवाडीत किमान ३३ टक्के साठा होईल. अशाप्रकारे वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे. पैठण धरणांत ३७ टक्के पाणीसाठी असेल, तर समितीने सुचविलेल्या सुचनेप्रमाणे विविध धरणांतून पाणी सोडावे.

पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या पाण्याच्या गरजा आणि कालवा व विहीर यांचा संयुक्त पाणी वापर विचारात घेऊन खरीप हंगामात प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात पाणीवापर करता येईल. शेततळी भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी कालव्यात, पूर कालव्यात आणि नदीनाल्यात सोडणे वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी देण्यात येईल.

दीर्घकालीन उपाययोजना

उपखोऱ्यातील पाण्याच्या तुटीचे व्यवस्थापन जलनीती व मजनिप्रा कायद्याप्रमाणे समन्यायी पद्धतीने करावे.

राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय संस्था व सल्लागारांच्या मदतीने जलाशयांचे प्रचालन व पुराचे नियमन संगणक व रियल टाइम डाटा एक्विझिशन सिस्टिम वापरून विकसित करावे. त्यासाठी अंदाजे ५० कोटी रुपये लागतील.

पैठण धरणात अनुक्रमे ५४ टक्के, ६५ टक्के, ७६ टक्के, ८० टक्के आणि १०३ टक्के जलसाठा असेल, तर विविध धरणांतून समितीने सुचविल्याप्रमाणे पाणी सोडावे.

दर ५ वर्षांनी रणनीतीचा आढावा घ्यावा व त्यात आवश्यक असल्यास बदल करावा.

दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टेंबर महिन्यापासून १५ ऑक्टोबरपर्यंत धरणांचे प्रचालन करावे.

जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणातील (सांडव्यावर दारे असलेल्या) उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३ टक्के झाल्याशिवाय जलाशय-नियमन करू नये.

गोदावरी जलाशय नियमन गट कायमस्वरूपी स्थापन करावा. गोमपाविमंचे (गोदावरी मराठवाडा पाठबंधारे विकास मंडळ) कार्यकारी संचालक त्या गटाचे मुख्य असावेत. संबंधित अधिकारी त्या गटाचे सदस्य असावेत.

पाण्याच्या गरजा आणि शेततळी भरून घेणे, पूर कालव्यात पाणी सोडणे आदींबाबत समितीने घातलेल्या अटी पाळल्या जाव्यात.

निभावणीचा साठा चांगल्या पाऊसमानाच्या वर्षात/सर्वसाधारण वर्षात वापरू नये.

पूर्ण ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात ठिबक व तुषार सिंचनाचा पथदर्शी प्रकल्प घेतला जावा आणि येत्या ५ वर्षांत या आधुनिक सिंचन पद्धती बंधनकारक केल्या जाव्यात.

उपखोऱ्यातील सर्व मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये नदीत पाणी सोडण्याकरिता विमोचक करावेत.

उच्च न्यायालयाने धरणांच्या साठवण क्षमता व जलविज्ञानाचा (हायड्रॉलॉजी) आढावा शासनाने सहा महिन्यांत घ्यावा असा आदेश दिला होता. तसेच मेंढेगिरी समितीने काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या. त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली का? नदीखोरे स्तरावर समन्यायी पाणीवाटप करायला आपण सुसज्ज आहोत का? याचा खुलासा शासनाने करायला हवा.

मराठवाड्यावर पाण्याबाबत सातत्याने अन्याय होत आहे. जायकवाडीचे ४० अघफू पाणी कमी केले गेले. जायकवाडीच्या वरच्या भागात मात्र अनुज्ञेय पाणी वापराऐवजी खूप जास्त पाणी वापर होतो आहे. जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडा असे मजनिप्रा व उच्च न्यायालयाचे ससु्पष्ट आदेश असताना जलसंपदा विभागाने दिलेल्या आदेशा संदर्भात ‘नाशिक-नगरमध्ये विरोध आणि संभाजीनगरात मात्र मौन’ राजकारण केले जात आहे.

कृष्णा-मराठवाडा योजनेला २५ सोडा ७ टीएमसी तरी पाणी मिळेल का? याबद्दल शंका आहेत. कारण ती ज्या नीरा-भीमा स्थिरीकरण योजनेवर अवलंबून आहे त्या मूळ योजनेलाच कृष्णा पाणी तंटा लवादाने परवानगी नाकारली आहे.

मुकणे, वाकी, भाम व भावली या चार धरणांतील पाणी नांदूर मध्यमेश्‍वर योजनेद्वारे मराठवाड्यातील वैजापूर व गंगापूर या कायम दुष्काळी तालुक्यांना देणे अपेक्षित असताना त्यातील ४०-४५ टक्के पाणी नाशिक भागातल्या बिगर सिंचनासाठी आरक्षित केले गेले आहे. गोदावरी या तुटीच्या नदीखोऱ्यातून ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील ९७ टॅंकरग्रस्त गावांना पाणी दिले गेले आहे.

जायकवाडी संदर्भात मजनिप्रा या व्यासपीठाचा व त्याच्या कायद्याचा आजवर चांगला उपयोग झाला आहे हे लक्षात घेऊन हे व्यासपीठ जपायला हवे. महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे आता स्थापन करायला हवीत, कायदा बदलण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले जाणे अत्यावश्यक आहे. (लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)