Amaravti News : हायर पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) केलेल्या गंभीर त्रुटींमुळे कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ऑल इंडिया कृषी विज्ञान केंद्र एम्प्लॉइज युनियनने या विषयात केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसूख मांडविया आणि कर्मचारी भविष्य निधी संगठनचे दिल्लीचे अप्पर आयुक्त यांना या संदर्भाने पत्र लिहिण्यात आले त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण वेतनावर आधारित पेन्शनचा हक्क बहाल केला होता.

या निर्णयानुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने देशभरात हायर पेन्शनसाठी अर्ज मागवले. परंतु, अपुऱ्या प्रचार-प्रसारामुळे आणि अस्पष्ट मार्गदर्शनामुळे अनेक कर्मचारी या योजनेबाबत अनभिज्ञ राहिले. परिणामी, अर्ज करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित राहिली. युनियनचे सहसचिव संतोष देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले आहे, की देशभरातील आस्थापनेतील सुमारे १७.५० लाख कर्मचाऱ्यांनी हायर पेन्शनसाठी अर्ज केले होते.

परंतु एप्रिल २०२५ पर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने न तब्बल १०.५० लाख अर्ज तांत्रिक त्रुटींच्या नावाखाली रद्द केले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करता, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने स्वतःचा अर्थ लावून मध्यस्थी अर्ज रद्द केल्याचा आरोप आहे. ज्यामध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी एकापेक्षा अधिक आस्थापनांमध्ये काम केले आहे.

काही कर्मचाऱ्यांनी सध्याच्या आस्थापनेच्या वेतनावर आधारित पेन्शन मागितले असतानाही, जुन्या आस्थापनेचा डेटा सादर न केल्याच्या कारणाने अर्ज रद्द करण्यात आले. विशेष म्हणजे, २०१० नंतरचा डेटा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे ऑनलाइन उपलब्ध असतानाही, कर्मचारी आणि नियुक्त्या यांना वारंवार अनावश्यक कागदपत्रे मागून त्रास देण्यात आला. अनेक आस्थापना बंद झाल्याने कर्मचाऱ्यांना जुना डेटा सादर करणे अशक्य झाले, तरीही त्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले, असा आरोप आहे.

...अशा आहेत मागण्या

हायर पेन्शन योजनेचा व्यापक प्रचार-प्रसार करून कर्मचाऱ्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी द्या, १०.५० लाख रद्द अर्जांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पारदर्शक पुनर्विलोकन करावे. रक्कम जमा केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन तत्काळ सुरू करावे व थकबाकी व्याजासह अदा करावी.

हायर पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी सुलभ, पारदर्शक आणि कर्मचारी-केंद्रित करावी. कर्मचारी आणि नियुक्त्यांना अर्ज प्रक्रियेत काही दुरुस्ती करावयाची असल्यास त्याकरिता एक संधी द्यावी.