Pune News : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार आवारात अतिक्रमणांचा सुळसुळाट झाला असून, प्रशासनाने अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटिसा देऊन, स्वखर्चाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

या सर्व घटनांची गंभीर दखल घेत, पणन संचालक विकास रसाळ यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे विविध चौकशांच्या फेऱ्यात अडकलेल्या बाजार समितीची २००३ च्या बरखास्तीच्या पुनरावृत्तीची चर्चा बाजार आवारात सुरू झाली आहे.

समितीचे संचालक मंडळ २००३ मध्ये विविध गैरव्यवहारांमुळे बरखास्त करण्यात आले होते. २३ वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये बहुतांश त्याच संचालकांच्या हातात बाजार समितीचा कारभार वर्षभरापूर्वी गेला.

संचालक मंडळ नियुक्तीनंतर विविध गैरव्यवहारांची चर्चा बाजार आवारात सुरू झाली. यामध्ये विविध टेंडर, गाळे हस्तांतर, अतिक्रमणे, पार्किंग ठेकेदारी, अतिक्रमणे, बनावट पावती पुस्तकाद्वारे पार्किंग आणि बाजार शुल्क भरणा आदी विविध गैरप्रकार समोर आले. या विविध गैरकारभारासंदर्भात तत्कालीन संचालकांना जबाबदारी निश्‍चितीची बजावलेली नोटीस पणनमंत्र्यांनी वैध ठरवून या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन ६० दिवसांत चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले होते.

तत्कालीन पणन संचालक डॉ. केदारी जाधव यांनी बाजार समिती कायद्यातील कलम ४० (अ) नुसार पुणे बाजार समितीच्या १ एप्रिल २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीतील कामकाजाच्या तपासणीचे आदेश दिले होते.

यामध्ये दोन प्रशासकांसह विद्यमान संचालक मंडळाच्या पाच महिन्यांच्या कारभाराचा समावेश आहे. दोन प्रशासकांच्या काळातील कारभाराचा चौकशी अहवाल अद्याप झालेला नाही. असे असताना आता नव्याने अतिक्रमणांबाबतच्या चौकशीचे आदेश पणन संचालकांनी दिले आहेत.

गैरव्यवहाराबाबत ना खेद ना खंत

आपण केलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू झाली असून, माध्यमांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांमुळे आपली मानहानी होत असल्याची खेद, खंत एकाही संचालकाला वाटत नसल्याची स्थिती आहे. आम्ही निवडणुकीला कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. त्याची वसुली कशी होणार? त्यातच राष्ट्रीय बाजाराची टांगती तलवार आमच्यावर असल्याचे एका संचालकाने सांगितले.

आठ जणांची चौकशी समिती ते नवीन चौकशी

विविध गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी ८ जणांची समिती स्थापन केली होती. पुन्हा त्याच काही कालावधीमधील गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा समावेश केल्याने अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले होते. संबंधित कालावधीतील बाजार समितीच्या लेख्यांचे निरीक्षण, तपासणी करून त्याचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश पणन संचालकांनी दिले होते. मात्र सर्व चौकशी अहवाल गुलदस्तातच असल्याने आता नवीन चौकशी समिती स्थापन केली आहे.