Wardha News : केंद्रीय कृषी मंत्रालय तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशात कापूस उत्पादकता वाढीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्या अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाची केंद्रीय वस्त्रोद्योग खात्याच्या सहसचिव प्राजक्‍ता वर्मा यांनी पाहणी केली. यावेळी प्रकल्पातील उणिवांबाबत शेतकऱ्यांनी समस्या मांडल्या.

जागतिकस्तरावर कापूस लागवड क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या भारतात कापूस उत्पादकता मात्र जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये अतिसघन कापूस लागवड प्रकल्प राबविला जात आहे.

पथदर्शी असलेल्या या प्रकल्पाची महाराष्ट्रात कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन टेक्‍सटाईल इंडस्ट्रीजद्वारे नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात १००० एकर क्षेत्रांवर अंमलबजावणी होत आहे.

प्रकल्पांतर्गंत एकरी सहा बियाणे पाकीट वापरून प्रती एकरी झाडांची संख्या २९ हजार करण्यात येते. प्रकल्पांतर्गंत शेतकऱ्यांना बियाण्यांची किंमत डिबीटी प्रणालीद्वारे त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. वर्धा जिल्ह्यातील धानोरा, सुरगाव, रेहकी या गावांत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा केंद्रीय वस्त्रोद्योग सहसचिव प्राजक्‍ता वर्मा यांनी घेतला.ली.

यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवादही साधला. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद, कॉटन डेव्हलपमेंट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ललित कुमार गुप्ता, सहा व्यवस्थापक नीरजकुमार, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे डॉ. ए. एस. तायडे, कॉन्फेडरशेन ऑफ इंडियन टेक्‍सटाईलचे समन्वयक गोविंद वैराळे उपस्थित होते.

लागवड, वेचणीवर जास्त खर्च

अतिसघन लागवड पद्धत उत्पादकता वाढीसाठी पूरक आहे. मात्र यामध्ये लागवड खर्च आणि वेचणीवर मोठा खर्च होईल. त्यामुळे प्रकल्पात या दोन्ही कामांसाठी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी प्राजक्‍ता वर्मा यांच्याकडे के