Pune News : येत्या काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या सात हजार १०९ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. तसे आदेश राज्य शासनाचे अवर सचिव अनिल चौधरी यांनी सोमवारी (ता. ७) काढले आहे. राज्यात लवकरच विधानसभेची आचारसंहिता लागू होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती.

मात्र या निर्णयातून २५० पेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड बाकी आहे, अशा संस्थांना वगळण्यात आले आहे.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिलेल्या अहवालानुसार सन २०२४-२५ या वर्षात राज्यातील २९ हजार ४२९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित असून त्यापैकी सात हजार १०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीनंतर विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने या निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी तसेच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या कामकाजासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांची सेवा अधिग्रहित केल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात अडचणी येऊ शकतात.

हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर स्थगित करून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे सहकार विभागाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क, ब मधील तरतुदीनुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येते.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे शासनास प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार २०२४-२५ या वर्षात राज्यातील २९ हजार ४२९ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. त्यापैकी ७ हजार १०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. जून २०२४ मध्ये राज्यातील पावसाची परिस्थिती विचारात घेऊन शासनाच्या २० जून २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.