Marathwada Farmer Suicide : राज्यात कापूस, सोयाबीन, कांद्यासारख्या पिकांना भाव मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. सरकारला शेती पिकाचे दर स्थिर ठेवण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ झाली. शासनाच्या एका रिपोर्टनुसार मराठवाड्यातील १ लाख शेतकरी आत्महत्येच्या मानसिकतेत आहेत. त्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार आहे का?, असा सवाल आमदार एकनाथ खडसे यांनी सरकारला केला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी विधान परिषदेमध्ये राष्ट्रवादीचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी सरकारच्या कृषी धोरणावर हल्ला चढवला.

खडसे म्हणाले, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी आठही जिल्ह्यात एक सर्व्हे केला होता. ज्यात १ लाख ५ हजार ७५४ शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  मात्र केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 500 रुपये महिना दिला जात आहे. अशा मानसिकतेतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी अनुदान दिलं पाहिजे असं त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे." त्यानुसार निर्णय घेण्याची मागणी खडसे यांनी केली आहे.

मी कृषीमंत्री असताना विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पोकरा योजना सुरु केली. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळत होता. पण सरकारने  मुदत वाढ दिली नाही. तिला मुदत वाढ दिली पाहिजे. अशा चांगल्या योजना आत्महत्या रोखण्यासाठी मदत करून शकतील, त्या का बंद केल्या?, असा सवाल खडसेंनी उपस्थित केला.

कापसाच्या पडलेल्या भावावरून खडसेंनी सरकारला चांगले सुनावले. गेल्यावर्षी १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव असलेल्या कापसाला आज ६ हजारांपेक्षा कमी भाव मिळत आहे. त्यासाठी कापूस हस्तक्षेप योजना लागू शेतकऱ्याला आधार देण्याची गरज आहे. सोयाबीनचीही तीच परिस्थिती आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा सोयाबीनचे भाव निम्यावर आले. कांद्याला भाव नाही तो फेकून द्यावा लागला. त्यासाठी सरकारने अनुदान जाहीर केलं. ते अद्याप मिळालं नाही. अशा प्रकारे शेतकरी अडचणीत असताना त्यांना वाऱ्यावर सोडणार आहात का?,

खत आणि किटकनाशकांवर १८ टक्के जीएसटी लागू केला जात आहे. त्यामुळे खताच्या किमंती दिवसेंदिवस वाढ आहेत. त्यामुळे कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी कमी झाला पाहिजे.  बोगस खत आणि बियाणे परराज्यातून महाराष्ट्र कशी आली. तेव्हा कृषी आणि गुणवत्ता आणि नियत्रंण विभाग काय करत होते? ज्या भागात बोगस बियाणे आणि खतांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यांचे पंचनामे करणे गरजेच आहे. त्यांना भरपाई देणार आहात का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती केली.