Mumbai News : मी कृषिमंत्री असतानाच्या काळात देश अन्नधान्यांबाबत स्वयंपूर्ण तर झालाच, शिवाय काही योजनांमुळे दीर्घकालीन फायदे झाले. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम झाले.

सध्या साखर, कांदा, टोमॅटोपासून अन्य शेती उत्पादनांना दर नाही. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुठलीही माहिती न घेता बिनदिक्कत खोटे बोलत आहेत. माहिती न घेता बोलण्यासाठी जे धाडस लागते ते त्यांच्याकडे आहे, अशी टीका करत पंतप्रधान मोदी यांना शरद पवार यांनी शनिवारी (ता. २८) प्रत्युत्तर दिले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत कृषिमंत्रिपदाच्या काळात अन्नधान्य, कृषी योजना, पीककर्ज आणि अन्य बाबींवर केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडत मोदी यांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ‘‘पंतप्रधान मोदी शिर्डीत साईबाबाचे दर्शन घेण्यासाठी आले होते, मात्र ते शरद पवारांचे दर्शन घेऊन गेले,’’ असा मिश्कील टोलाही त्यांनी या वेळी लगावला.

पवार म्हणाले, ‘‘पंतप्रधानपद हे प्रतिष्ठेचे‌ पद आहे. त्यामुळे त्यांनी माहिती देताना नीट द्यायला हवी. २००४ ते २०१४ काळात मी कृषिमंत्री होतो. मी पदभार घेतल्यानंतर लगेचच अमेरिकेतून गहू आयात करण्यासंदर्भातील फाइल माझ्या टेबलवर आली.

तेव्हा नाइलाजाने अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागत होता. त्यानंतर आम्ही काही निर्णय घेतले आणि पुढील काळात गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कापूस यांच्या हमीभावात दुप्पट वाढ केली. पंतप्रधान मोदी यंनी शिर्डीतील कार्यक्रमात काही मुद्दे मांडले. हे मुद्दे वस्तुस्थितीपासून दूर आहेत.

पंतप्रधान हे पद संविधानिक असल्याने त्याची प्रतिष्ठा राखायला हवी, असे वाटते. पंतप्रधान अनेक जाहीर कार्यक्रमांत माझ्या कृषिक्षेत्रातील योगदानाबद्दल कौतुक करत होते. बारामतीतील सेंटर फॉर एक्सलन्सच्या उद्‍घाटनाला आल्यानंतर त्यांनी ‘पवार कृषिमंत्री असताना मी त्यांना गुजरातला बोलावून घेत होतो.

त्या वेळी शेती क्षेत्रात काही कमतरता तर नाही ना, असे विचारायचो, असे भाषणात सांगितले. तर माझ्या वाढदिनी विज्ञानभवनात माझे कौतुक करताना सांगितले होते, की कृषी क्षेत्रातील आधुनिकता, इनोव्हेशन, पेरणी आणि काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान याकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे. तसेच उसाच्या क्षेत्रावर पवार कित्येक तास बोलू शकतात, असेही सांगितले होते.’’

‘‘मी कृषिमंत्री असताना शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या हमीभावात भरीव वाढ कशी करता येईल, याचा निर्णय घेतला. गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन याच्या हमीभावात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ केली गेली. तांदळाचा हमीभाव २००४ ला ५५० होता, तर २०१४ ला १३१० रुपये झाला. गहू ६३० वरून १४००, सोयाबीन ७४० वरून २५००, कापूस १७५० वरून ३७००, ऊस ७३० वरून २१००, हरभरा १४०० वरून ३१००, मका ५०५ वरून १३१०, तर तूर १३६० वरून ४३०० रुपयांवर हमीभाव गेला. ही वाढ १३८ ते २१६ टक्क्यांपर्यंत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयानेच ही माहिती दिली आहे,’’ असेही शरद पवार म्हणाले.

‘‘याच काळात नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनचा फळबागांना मोठा फायदा झाला. तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा आढावा घेतला तर कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून गेला असे आपल्या लक्षात येईल. अन्नधान्याबाबत काही ठरावीक राज्यांचा उल्लेख केला जायचा. मात्र ईशान्येकडील जो पट्टा होता त्याचा उल्लेख होत नसे.

त्यामध्ये आसाम, बिहार, छ्त्तीसगड, ओडिशा, पूर्वांचल यांमध्ये भात पीक होते. त्या वेळी या राज्यांना भरीव मदत करून देशातील उत्पादन १०० लाख टनांच्या वर नेऊन दुसरी हरितक्रांती केली गेली. नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड २००६ मध्ये स्थापन केल्याने त्याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. आम्ही राबविलेल्या योजनांमुळे देश अन्नधान्यांबाबत स्वयंपूर्ण बनला,’’ असेही ते म्हणाले.

‘६२ हजार कोटींची कर्जमाफी’

‘‘मी कृषिमंत्री असताना शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतो आहे, हे लक्षात आल्यानंतर ६२ हजार कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली होती. त्यात ५२ हजार कोटी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांची थकबाकी होती, तर १० हजार कोटी ओटीएसअंतर्गत कर्जमाफी करण्यात आली होती.

अन्नधान्याच्या हमीभावात वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. भारत जगामध्ये चौथ्या क्रमांकाचा देश झाला, तर गहू उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला. ऊस, कापूस, ज्यूट, दूध, फळे, मासे आणि भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देखील भारत पहिल्या- दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला.

उत्पादन ४५.२ दशलक्ष टनांवरून ८९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेले. पालेभाज्यांचे उत्पादन ८८.३ दशलक्ष टनांवरून १६२.९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेले. एकेकाळी आयात करणारा देश निर्यातदार झाला. २००४ ते २०१४ या कालावधीत १० वर्षांत ७.७ अब्ज डॉलरवरून ४२.८३ अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आली,’’ असेही श्री. पवार म्हणाले.

‘पीककर्जाच्या व्याजात घट’

शरद पवार म्हणाले, ‘‘पीककर्जाचा रेट १८ टक्के होता, तो ४ टक्क्यांवर आला. काही जिल्ह्यात ० टक्का व्याज आकारण्यात आले. २०१२ -१३ मध्ये दुष्काळ निर्माण झाला त्या वेळी चारा छावण्यादेखील सुरू करण्यात आल्या होत्या. जनावरांच्या छावण्यांना पशुखाद्य आणि चारा पुरविण्यात आला.

जळालेल्या फळबागांच्या पुन्हा उभारणीसाठी एकरी ३५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले, हा एक धाडसी निर्णय होता. नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन योजनेतून साडेदहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. या कामाची नोंद काही आंतरराष्ट्रीय संघटनांनीही घेतली. शेती क्षेत्रात दोन संघटना महत्त्वाच्या आहेत आयआारआरआय म्हणजे फिलिपिन्स येथील इंटरनॅशनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुखांनी २३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी मला लेखी पत्र पाठवून माझे अभिनंदन केले.’’