Nashik News : राज्य शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजनेअंतर्गत नाशिकमधील भारतीय जैन संघटना आणि मानव सेवा फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून ‘जलसमृद्ध नाशिक’ अभियान राबविण्यात आले. जिल्ह्यातील विविध धरणांतून ७९ हजार घनमीटर गाळ आणि माती उपसा केल्याने धरणांची क्षमता ७९ कोटी १० लाख लिटरने वाढली आहे.

जिल्ह्यात ‘जलसमृद्ध नाशिक’ अभियान १६ एप्रिल ते १५ मे या कालावधीत राबविण्यात आले. धरणातील गाळ सुमारे ४०० एकर जमिनीवर पसरल्याने सुपीकता वाढीसाठी मदत होणार आहे. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील विविध स्वयंसेवी, औद्योगिक, बांधकाम, व्यापारी संघटनांनी पुढाकार घेत ‘जलसमृद्ध नाशिक'' अभियान २०२४ राबविले. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील विविध धरणांतील गाळ काढण्यात आला. शासकीय विभागांसह लोकसहभागामुळे जिल्ह्यात ८१ ठिकाणी गाळ काढण्याचे काम झाले.

यासंबंधी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थित झालेल्या आढावा बैठकीला जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे आदी उपस्थित होते. शहरातील विविध औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यापारी, बांधकाम, माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय क्षेत्रातील संस्था व्यक्तींसह लोकवर्गणीतून अभियान राबविण्यात आले. यंदा प्रत्यक्ष काम करताना आलेल्या अडचणी आणि अनुभव लक्षात घेता त्या दूर करून येत्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाचे काम जिल्ह्यात करण्याचे नियोजन आतापासूनच सुरू झाले आहे.

विभाग एकूण कामे काढलेला एकूण गाळ (घन मी) वाढलेला पाणीसाठा (कोटी लिटर)

मृद्‍ व जलसंधारण ४३ २,३८,६९३.५ २३.८७

नाशिक पाटबंधारे २३ ३,०१,६९९ ३०.१७

मालेगाव पाटबंधारे विभाग ३ ६०,५०० ६.०५

जि.प. लघू पाटबंधारे १२ १९००७१ १९०१

एकूण ८१ ७९०९६४ ७९.१०

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियोजन आवश्यक : जिल्हाधिकारी

येणाऱ्या वर्षासाठी ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे आवश्यक नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी आयोजित आढावा बैठकीत दिल्या. या योजनेची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे येत्या वर्षभराचे नियोजन तयार करावे. गाळ काढण्‍यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची माहितीदेखील ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावी, असे निर्देशही शर्मा यांनी दिले आहेत.