कारखान्यांनी थकवला अडीच हजार कोटी रुपयांचा एफआरपी

इथेनॉल निर्मितीला घातलेला लगाम आणि साखर निर्यातीवरील बंधनांमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसतोय. राज्यातील २०६ पैकी ११४ कारखान्यांनी दोन हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली आहे. केंद्र सरकारनं इथेनॉल निर्मितीचा आवळलेला लगाम, साखर निर्यातीवरील बंधनं आणि साखरेचा किमान विक्री दरात वाढ न केल्यानं कारखान्यांची आर्थिक कोंडी झालीय. राज्यातील साखर कारखाने एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कर्ज काढतायत. राज्य सहकारी बँकेकडून कारखान्यांना कर्ज दिलं जातं. त्यासाठी तारण साखर असते. पण बाजार साखरेचे दर कमी झाल्यामुळं साखरेच्या मूल्यांकनात प्रति क्विंटल १०० रुपये कपात केलेत. तर दुसरीकडे इथेनॉल निर्मिती आणि साखर निर्यातीवर बंधन आहे. यंदाच्या गाळप हंगामात राज्यातील २०६ कारखान्यांनी ८२४ लाख टन उसाचं गाळप केलं. पण ११४ कारखान्यांनी फेब्रुवारी अखेर २ हजार ६५ कोटी रुपयांचा शेतकऱ्यांचा एफआरपी थकवलाय.  

शेतकरी दूध दरापासून वंचित?

राज्यातील खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी दूधदर फरक देण्यास सुरुवात केलीय. पण कमी दूध दर देण्याचा प्रकार काही दूध डेअरीचालकांनी घेतला. त्यामुळं शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी २७ रुपये दर देणं बंधनकारक आहे. पण काही प्रकल्पांनी २७ रुपये दर शेतकऱ्यांना दिलाच नाही. निश्चित केलेल्या फॅट आणि एसएनएफ गुणप्रतीच्या निकषात नसलेलं दूध मध्यस्थी मार्फत विकलं जातं. त्यामुळे मध्यस्थांची यंत्रणा अनुदान शेतकऱ्यांना मिळवून देणीसाठी प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दूध अनुदानापासून कमी दरामुळे वंचित राहावं लागणार आहे. राज्यात दूध दराला आधार मिळावा म्हणून पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी प्रति लीटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.

सरकार करणार कापूस तागाची खरेदी- गोयल

कापूस आणि तागाचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा म्हणजेच हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास केंद्र सरकार कापूस आणि तागाची खरेदी करेल, असं केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी बुधवारी (ता.६) जाहीर केलं. ते वस्त्रोद्योगाच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. ते म्हणाले, " केंद्र सरकार कापूस आणि कापसाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी काम करत आहे. शेतीमालाची निर्यातीचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दर्जेदार बियाणे आणि खत शेतकऱ्यांना सरकार देत आहे." असा दावा गोयल यांनी केला. पुढे त्यांनी देशातील कापड उत्पादन वाढल्यानं उत्पन्न वाढेल, रोजगाराच्या संधी खुल्या होतील आणि देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवता येईल, असंही सांगितलं. यावेळी त्यांनी वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं नमूद केलं.

शेतकऱ्यांचं गाजर दाखवा आंदोलन

छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील झाल्टा गावातील शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या कार्यालयासमोर बुधवारी (ता.६) गाजर दाखवा आंदोलन केलं. काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांना विमा मिळावा यासाठी झाल्टा फाट्यावर रास्ता रोको आंदोलन केलं होतं. त्यावर पीक विमा कंपनीनं शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा जमा करण्यात येईल असं सांगितलं होतं. त्यासाठी १५ फेब्रुवारी ते ५ मार्चचा कालावधी कंपनीकडून सांगण्यात आला होता. ५ मार्च तारीख उलटून गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीचं कार्यालय गाठलं. कार्यालयात कंपनीचा एकच कर्मचारी होता. याबद्दल काहीच माहित नसल्याचं त्याकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गाजर दाखवा आंदोलन करत पीक विमा कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी केली.