Mumbai News : राज्यात दुष्काळाचे भीषण चटके सुरू असताना लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्य सरकारचे हात बांधले गेले आहेत. आतापर्यंत राज्य सरकारने केवळ मॉन्सूनपूर्व आढावा बैठकीचा सोपस्कार पार पाडला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि खरीप आढावा बैठकीला अद्याप परवानगी न मिळाल्याने राज्यातील दुष्काळाच्या झळा अधिक तीव्र झाल्या आहेत. निवडणूक आयोग परवानगी देत नसल्याने बैठका घेता येत नाहीत, असे सांगून लोकप्रतिधींनीही हात झटकले आहेत.

एक जून रोजी राज्यातील ११ हजार १०९ गावांत टँकरने पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. तर या गावांतील जनावरांच्या पाण्याचे काय हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना जिल्हाधिकारी स्तरावर अमलात आणल्या जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, जनावरांच्या पाण्यासाठी कुणीही मागणी केली नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याला पशुसंवर्धन विभागाने विरोध करून मूरघास पुरविण्याची योजना आणली. मात्र, आता मूरघासही संपत आला असून जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याबरोबरच चाऱ्याचा प्रश्नही भीषण झाला आहे.

राज्यात सध्या ३१३० गावांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर ७९७९ वाड्यांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. गेल्या आठवडाभरात टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांनी आता तळ गाठायला सुरवात केली असून केवळ १९.२३ टक्केच पाणीसाठा यांत शिल्लक आहे.

सर्वात कमी ८.८५ टक्के पाणीसाठा छत्रपती संभाजीनगरातील मोठ्या धरणांत आहे. त्यापाठोपाठ नाशिक (१९. २२ टक्के), पुणे (१३. ६२ टक्के) पाणीसाठा आहे. मध्यम प्रकल्पांत ३१. ८२ टक्के, तर लघूप्रकल्पांत २५. ४३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. राज्यातील सर्व प्रकल्पांत केवळ २१. ८५ टक्के पाणीसाठा आहे.

पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर या विभागांत भीषण पाणीटंचाई आहे. ५७ हून अधिक प्रकल्पांमध्ये शून्य ते १० टक्के पाणीसाठा आहे. राज्यातील मोठे प्रकल्प तळ गाठत असून पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले नाही. बहुतांश मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी निवडणुकीची धामधूम संपल्यानंतर कुटुंबासहित पर्यटनासाठी गेले आहेत. यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधी परदेशात असून राज्यातील जनता मात्र, उन्हाच्या काहिलीत त्रास सहन करत आहे.

खरिपाच्या बैठकीकडे दुर्लक्ष

राज्यातील मॉन्सूनपूर्व कामांचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. ती मिळाल्यानंतर बैठक झाली. मात्र, मदत व पुनर्वसन विभागाने अशी कोणतीही परवानगी मागितलेली नाही.

या विभागाने निवडणूक आचारसंहिता लागल्यानंतर पत्र पाठवून हा विभाग आचारसंहितेतून वगळावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, या पत्राला काहीही उत्तर आले नाही. त्यामुळे केवळ आचारसंहितेकडे बोट दाखवून मंत्री अनिल पाटील हेही निवांत आहेत. तर शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली खरीप आढावा बैठकही अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे होऊ शकलेली नाही.