Drought Maharashtra News : राज्यातील काही भागात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे संभाव्य टंचाई निवारणासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. पाणी टंचाई जाणवत असलेल्या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. टँकर सुरु असलेल्या जिल्ह्यांना एकूण १९.५३ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

तसेच संभाव्य पाणी टंचाईवर उपाययोजना राबविण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या असल्याची माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने दिली आहे.

राज्यातील काही जिल्हयात पाऊस कमी झाल्यामुळे पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. टंचाई अंतर्गत उपाययोजना राबविण्यात येऊन पाणी टंचाई दूर करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनामार्फत सुरु करण्यात आले आहेत. तसेच टंचाईग्रस्त भागात मागणीनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येऊन लोकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन दिले जाते.

राज्यातील काही जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्यामुळे टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यानुसार २० नोव्हेंबर पर्यंत राज्यातील १० जिल्ह्यातील ३५५ गावे व ९५९ वाड्यामध्ये ४५ शासकीय व ३३२ खासगी, अशा एकूण ३७७ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. टँकर सुरु असलेल्या १० जिल्ह्यापैकी ०८ जिल्ह्यांना एकूण १९.५३ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना

प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळा संपल्यानंतर पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता असणारी गावे/वाड्या निश्चित करुन संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्याशी विचार विनिमय करुन ऑक्टोंबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च, एप्रिल ते जून अशा तीन स्वतंत्र तिमाहीसाठी टंचाई कृती आराखडे तयार करण्यात येतात.

टंचाई निवारणाकरीता पुढील अनुज्ञेय उपाययोजनांपैकी योग्य त्या उपाययोजनेची निवड करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

बुडक्या घेणे, विहिर खोल करणे, विहिरीतील गाळ काढणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे, टँकर / बैलगाडीद्वारे पाणी पुरवठा करणे, प्रगतीपथावरील पाणी पुरवठा योजनेची कामे तातडीने पूर्ण करणे, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे, विंधन विहिरी घेणे, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना घेणे, धरणामध्ये अथवा तलावामध्ये चर खणणे तसेच टँकर मंजुरीचे जिल्हाधिकारी यांना असलेले अधिकार आवश्यकतेनुसार संबंधित उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी यांनाही प्रदान करण्यात आले आहे.