Mumbai News : ज्या महसूल मंडलांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे, अशा १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यंदा ‘लम्पी’च्या पार्श्‍वभूमीवर चारा छावण्या न उभारता थेट अनुदानाचा प्रस्ताव या वेळी मंजूर करण्यात आला.

काही दिवसांपूर्वी ४० तालुक्यांतील २६९ महसूल मंडलांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. आतापर्यंत जाहीर आकडेवारीनुसार राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महसूल मंडलांत दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, राज्यातील २०६८ महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असली तरी या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या बैठकीत उर्वरित महसूल मंडलांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने १२२८ महसूल मंडलांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील आदी उपस्थित होते.

जिल्हास्तरावर दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना विविध शास्त्रीय निर्देशांकाची परिगणना करताना मानवी हस्तक्षेपामुळे चुका होऊन विसंगत निष्कर्ष प्राप्त होऊ नयेत, यासाठी दुष्काळी परिस्थितीचे तीन टप्प्यांत मूल्यांकन केले जाते. केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्यानंतर राज्यभरातून लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघात दुष्काळ जाहीर करण्याचा रेटा सरकारमागे लावला होता.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तालुका हा घटक मानण्यात येतो. तथापि, एकाच तालुक्यातील वेगवेगळ्या मंडलांमध्ये दुष्काळासाठी निश्‍चित प्रभावदर्शक निर्देशांकाची स्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे प्रभावदर्शक निर्देशांकाची मंडलनिहाय माहिती उपलब्ध होऊ शकत नव्हती. केवळ पर्जन्यमानाचा विचार करून मंडलातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचे काही अंशी आकलन होऊ शकते, असा अभिप्राय मदत व पुनर्वसन विभागाने दिला होता.

२०१८ मध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी असलेल्या २६८ महसुली मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून ८ सवलती जाहीर केल्या होत्या.

त्याच धर्तीवर यंदाही जून ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील एकूण ३५६ तालुक्यांमधील २०६८ महसुली मंडलांपैकी सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी असलेल्या महसुली मंडलांची माहिती शासनास पाठविण्याच्या अनौपचारिक सूचना महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर, नागपूर यांना देण्यात आल्या होत्या.

त्यानुसार ई-मेलद्वारे याबाबतची माहिती दिली आहे. त्याद्वारे ३२ जिल्ह्यांतील १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसूल मंडले दुष्काळात असल्याचे कळविले आहे.

शेतकऱ्यांना घरपोच मुरघास देणार

‘लम्पी स्कीन’च्या पार्श्‍वभूमीवर या वर्षी चारा छावण्या सुरू न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. तसेच ‘एसडीआरएफ’च्या निधीतून नुकसानग्रस्त व्यक्तींना मदत देण्यात येते. राज्यात एकूण ३ कोटी २८ लाख ८१ हजार २०८ पशुधन संख्या आहे.

पुढील काळात होणाऱ्या संभाव्य चाराटंचाईमुळे राज्यातील पशुधनाच्या स्वास्थ्यावर आणि दूध उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन पशुपालकांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा मुद्दा पशुसंवर्धन विभागाने बैठकीत मांडला. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अंदाजे ८० हजार शेतकऱ्यांना ४ हजार ८०७ टन विविध वैरण पिकांचे बियाणे वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

दुष्काळी, टंचाई स्थितीत मोठ्या प्रमाणात छावण्या सुरू कराव्या लागतात. त्यावर होणाऱ्या खर्चात बचत करण्यासाठी शेतकऱ्यांना घरपोच मुरघास देण्यात येईल, असेही पशुसंवर्धन विभागाने म्हटले आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

आतापर्यंत १२२८ महसूल मंडलांत दुष्काळ जाहीर

३२ जिल्ह्यांतील १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसूल मंडले दुष्काळात

नोव्हेंबरअखेरीस होणाऱ्या बैठकीत उर्वरित महसूल मंडलांच्या प्रस्तावांवर चर्चा होणार

चारा छावण्यांऐवजी शेतकऱ्यांना मिळणार घरपोच मुरघास

८० हजार शेतकऱ्यांना विविध वैरण पिकांचे बियाणे वितरित करणार