Mumbai News : राज्यातील अवर्षणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे राज्यात १५ जिल्ह्यांतील २४ तालुक्यांत गंभीर, तर १४ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात अवर्षणामुळे दुष्काळी स्थिती असली, तरी केंद्र सरकारच्या निकषात केवळ ४० तालुके बसल्याने उर्वरित तालुक्यांत आवश्यक तेथे निकष निश्‍चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी ता. ३१ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पर्जन्यमानाची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र राज्यातील जवळपास ५०० मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती असल्याने नाममात्र तालुके केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या निकषांमध्ये बसले आहेत. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील २४ तालुक्यांत गंभीर, तर १४ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्‍चित करून तिथे दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत. राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून, रब्बी पेरण्यादेखील संथपणे सुरू आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत, अशी माहिती या वेळी कृषी विभागाने दिली.

२०२३ च्या खरीप हंगामातील सात-बारा उताऱ्यावरील पिकांच्या नोंदींच्या आधारे मदतीचे वाटप करण्यात येणार असून, हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगांती आलेल्या पीकनिहाय पैसेवारीच्या कोरडवाहू पिकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात यावेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.

आपत्तिग्रस्तांना दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तिग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. ३१) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. जून ते ऑक्टोबर २०२३ या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेऐवजी आता ३ हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी २ हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने २ हेक्टर मर्यादेत मिळेल.

दुष्काळग्रस्त भागांसाठी सवलती

जमीन महसुलात सूट.

पीक कर्जाचे पुनर्गठन

शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.

कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५% सूट.

शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी.

रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता

आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर

टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.

गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ

नंदुरबार : नंदुरबार जळगाव ः चाळीसगाव जालना : भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर नाशिक : सोयगाव, मालेगाव, सिन्नर, येवला पुणे : पुरंदर, सासवड, बारामती बीड : वडवनी, धारुर, अंबेजोगाई लातूर : रेणापूर धाराशीव : वाशी, धाराशीव, लोहारा, सोलापूर : बार्शी, माळशिरस, सांगोला

मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ

धुळे : सिंदखेडा

बुलडाणा : बुलडाणा, लोणार

पुणे : शिरूर घोडनदी, दौंड, इंदापूर

सोलापूर : करमाळा, माढा

सातारा : वाई, खंडाळा

कोल्हापूर : हातकणंगले, गडहिंग्लज

सांगली : शिराळा, कडेगाव, खानापूर विटा, मिरज